काठमाडौं । सरकारले मंगलबारदेखि ‘नयां युगको सुरुवात’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ ।
राजधानीस्थित प्रज्ञा भवनमा विशेष समारोहको आयोजनागरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई ओली सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ । ओली सरकारले यसलाई दीर्घकालीन योजनाको रूपमा समेत परिभाषित गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागूभएसँगै श्रमिकले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्त सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनानुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले चोटपटक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनालाई प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै वृद्व अवस्थामा सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारका लागि सुरक्षा योजना, बेरोजगार सुरक्षा योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतलाई समेटेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारदाता कम्पनीबाट २० प्रतिशत, श्रमिक आफैंबाट ११ प्रतिशत र करबापत १ प्रतिशत गरी कुल ३२ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ ।
यो रकमको २० प्रतिशत सञ्चयकोषमा जानेछ भने ८.३३ प्रतिशत उपदान र २.०७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुमा खर्च गरिनेछ ।
यसले श्रमिकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ । योजना लागू भएसँगै श्रमिकले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्त सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनानुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । उक्त योजनाबमोजिम लामो समय योगदान गरेका श्रमिकहरुलाई समेत पेन्सनको ब्यवस्था गरिएको छ ।
योजना सुन्दा आर्कषक र प्रभावकारी हुने देखिए पनि नेपालमा यो नयाँ प्रयोग भएकाले कार्यान्वयन हुनेका शंका गर्ने धेरै ठाँउहरु रहेको यस बिषयसंग सम्बन्धित विज्ञहरुको भनाई छ । साथै, यसको कार्यान्वयनमा चुनौति हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि भनाइ छ ।
उक्त विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीसंगै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, खानेपानी मन्त्री बिना मगर लगायत अन्य मन्त्रीहरु र विभिन्न उद्योगी व्यवसायी, मजदुर संगठनका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
