काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयताको परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताएका छन् ।
शक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको बताएका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसद्मा पठाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहँदा रहँदै त्यसो नगर्नु
संविधानको विपरीत हुने प्रष्ट्याए ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको समेत बरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको दावी गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले संसद्मा जानका लागि बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा जेठ ७ गते राष्ट्रपतिलाई जसपा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखेको पत्रलाई आधार मानेर बद्नियतपूर्ण निर्णय गर्नुभयो ।”
संविधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्ने राष्ट्रपतिले त्यसरी गरेको निर्णयले विनास मात्रै निम्त्याउने अर्यालको भनाइ थियो । संविधान र कानुनअनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्ने र राष्ट्रपति पनि संविधानभन्दा माथि नहुने उनको तर्क थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ ।अन्तिम सुनुवाई सकिएपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाउनेछ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्चले संसद बिउँताई दिएको थियो । दोस्रो पटक पनि त्यहि कारण देखाउँदै राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद विघटन सर्र्वोच्चले बदर गरिदिने धेरैको अनुमान छ । पहिलो संसद विघटन मुद्धामा सर्वोच्चको नजीर यसपटक पनि दोहोरिनेमा विपक्षी दलहरु विश्वस्त रहेको बताइरहेका छन् ।
