काठमाडौं। राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले काठमाडौंको थापाथथीमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीको समस्या प्रक्रियामा गएर काम गरे सहजै समाधान गर्न सकिने बताएका छन् । पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रजापतिले भूमि आयोगले भने अनुसारको प्रक्रियामा गए सबै ठाउँका सुकुमबासीको समस्या सहजै समाधान हुने बताएका हुन् ।
उनले पछिल्लो समय प्रक्रिया पुरा नगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले बल प्रयोग गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंबर ११ थापाथली बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी समस्या पेचिलो बन्दैगएको बताए । यो समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल र समन्वय गरेर आफुहरु अगाडी बढीरहेको पनि उनले जानकारी गराएका छन् ।
आयोगले थापाथलीका सुकुम्बासीलाई विकल्प दिएर हटाएरै छाड्ने योजना बनाएको बताएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समिति थापाथलीको सुकु्रम्बासी समस्यालाई गंभीर रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर बास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई विकल्प सहित त्यहाँवाट अन्यत्र स्थापित गराउने काममा लागिरहेको छ ।
आयोग काठमाडौं समितिका अध्यक्ष प्रजापतिले संघीय सरकारबाट गठन भई भूमि आयोग समस्या समाधानको प्रकृयामा अघि बढिसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसलाई जटिल बनाएको र यस विषयमा महानगरपालिकासंग समन्वय गरेर समाधान गर्ने काम भैरहेको बताए ।
लगत संकलनदेखि छानबिन आदि गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिका प्रकृया छोडेर बलजफ्तीको बाटोमा लागेकोमा अध्यक्ष प्रजापतिको पनि आपति रहेको छ। भूमि आयोग काठमाडौं समितिकी सदस्य सुशीला खतिवडाले आफुहरु समितिमा पदभार ग्रहण गरे आएसँगै काम सुरु गरेको तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सबै कामहरु रोक्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताइन् ।
अब निर्वाचन आचार संहिताको अवधि सकिएको अवस्थामा आफुहरु सक्रिय रुपमा अघि बढेको र सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक प्रकृया थाल्न काठमाडौं जिल्लाका ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी पनि खतिवडाले दिइन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, संकलित छानविनदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रकृया पूरा गर्न भूमि आयोगले सम्वन्धित स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिरहेको छ । सो सम्झौता अनुसार स्थानीय सरकारले वडामार्फत लगत संकलन, निवेदकमाथि छानविन, प्रमाणीकरण आदि कामहरु गर्नेछ ।
यसै क्रममा आयोग काठमाडौं समितिले काठमाडौं जिल्लाभित्र ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ। अब कीर्तिपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिकासँग मात्र सम्झौता बाँकी रहेको र उक्त नगरपालिकाहरुमा छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अर्का सदस्य मोतिलाल लामाले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्दै व्यवस्थापनका लागि आफुहरु अहोरात्र खटिरहेको बताए । समितिका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन पश्चात आजसम्ममा काठमाडौं जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा १२ सय बढि लालपूर्जा वितरण भइसकेको छ ।
भूमि आयोग जिल्ला समिति काठमाडौं थापाथलीका मात्रै नभएर जिल्ला भरि छरिएर रहेका विभिन्न प्रकृतिका सुकुमबासीका समस्या समाधानका लागि लगत संकलन गरेर काम गरिरहेको छ ।
