काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । उनले आफुले मन्त्रालय समालेको पाँच महिनाको अवधिमा मन्त्रालयबाट गरिएका र गर्ने प्रक्रियामा रहेका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा पत्रकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री भुसालले उत्पादन र निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरेर मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने बताएका छन् । उनले कृषि नेपालको लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सिँचाइको रहेको बताए ।
मन्त्री भुसालले अहिले पनि देशको खेतीयोग्य जमिनको आधा पनि सिँचाइ हुन नसकेको बताए । ४८ प्रतिशत जमिन वर्षा याममा मात्रै सिँचाइ हुने र १८ प्रतिशत जमिन मात्रै सधैँभर सिँचाइ हुने अवस्था रहेको बताउँदै सिँचाइको समस्या समाधान गर्नु नै पहिलो काम रहेको बताए ।
त्यस्तै उनले भारतबाट ल्याउने भनिएको मुर्रा रागोको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । यो विषयमा धेरै अगाडी कुरा उठेको भए पनि सरकारले दुई देशकोबीचमा केही समझदारी गर्नु पर्ने भएकाले प्रक्रिया मिलाउनमा ढिलार्ई भएको र अब चाँडै मुर्रा नेपाल ल्याउने मन्त्री भुसालले बताएका छन् । उनले आफुले पाँच महिनामा गरेका कामलाई १२ बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
मन्त्री भुसालले गरेका १२ काम
१. सझाब संङकलन र कामको थालनी
मन्त्री भुसालले आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेपछि पूर्व कृषि मन्त्रीहरु, सांसदहरु र विभिन्न विज्ञहरुसँग सुझाव संकलन गरेर कामको थालनी गरेका थिए । सुझाव मन्त्रालय र यस अन्तरर्गतका कार्यालयहरुबाट लिइएको थियो ।
२. पहिलो ध्यान मल आयातमा
मल आपूर्ति कृषिका लागि मुख्य समस्या हुने भएकाले पहिलो मल आयातमै धेरै ध्यान दिइयो । सबै सरोकारवाला निकायको पहलमा दश वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी रसायनिक मल आयात गरियो । मल ल्याउन देखिने विभिन्न समस्या समाधान गर्दै मल ल्याउनका लागि ३० अर्ब बजेट शुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै मलकारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड मार्फत दूई कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ ।
३.बजेट निर्माण र केही नयाँ कार्यक्रमहरु
बजेट निमार्णको बेला परेका बढी ध्यान बजेटमै दिइयो । प्रयाप्त बजेटका लागि पहल गर्नुका साथै केही नयाँ योजनाहरु पनि समावेश गरियो । बाँझो जमिन उपयोग कार्यक्रम (सिचाइँ संयन्त्र निमार्ण, उत्पादन बृद्धि र सामुहिक तथा करार खेती गर्ने) उद्यमशीलता, हरित विद्यालय र पोषण शिक्षा, विभिन्न १६१ पालिकामा पशु स्वास्थ्य आधारभूत प्रयोगशाला स्थापना गर्ने यस वर्षका नयाँ कार्यक्रम हुन् । त्यस्तै हरियो घाँस विस्तार, रैथाने बाली प्रवर्धन, चौरी तथा रबर खेती प्रवर्धन कार्यक्रम, ३९ ओटा कृषि एम्बुलेन्स वितरणर ८० ओटा स- साना कोल्ड स्टोर निर्माण यस वर्षको बजेटका थप कार्यक्रमहरु हुन् । कृषिमा दिइने अुनदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन “उत्पादन साथमा, नगद हातमा” भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
४.ऐन, नियम, निर्देशिका र मापदण्ड निमार्ण
ऐन नियम बनाउन तर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ । कुखुराको दानाको गुणस्तर तथा मात्रा तोकिएको आदेश २०८० पारित गरिएको छ । खाद्य संप्रभुता नियमावली, २०८० तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कृषिसँग सम्बन्धीत यस्तै थुपै ऐन र निर्देशिका बनाइएको छ, कति पारित भइसकेका छन् भने कति सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुमा पनि पठाइएको छ ।
५. कार्यदल र उप-समिति गठन
मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि केही कार्यदल र उपसमितिहरु बनाइएका छन् । कृषि अनुदानलाई पारर्दशी र वास्तविक किसानले पाउने बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडी बढाइएको छ । दूग्ध विकास बोर्ड र दूग्ध विकास संस्थानको पूनः संरचना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यस्तै अन्य संस्थानको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय उपसमिति र कार्यदल गठन भएका छन् । कतिले काम अगाडी बढाई सकेका छन् भने कतिले प्रतिवेदन बनाउन थालेका छन् ।
६.लम्पी स्किन रोगको उपचार र राहत
लम्पी स्किन रोगको उपचार र रोकथामका लागि सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण प्रयास भएका छन् । पशु सेवा विभागमा लम्पी स्किन रोग निणन्त्रण कक्ष स्थापना गरी परिचानल गरिएको छ । अहिलेसम्म १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आयात भएको छ भने ९ लाख १९ हजार ४१६ पशुलाई भ्याक्सिन लगाइएको छ । बिरामी भएका १५ लाख १९ हजार ७७९ पशुमध्ये १३ लाख ९३ हजार ५९५ निको भएका छन् । ७३ हजार ६३६ पशु अहिले पनि बिरामी छन् । ५२ हजार ५४८ पशुको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएर क्षति भएका किसानलाई राहत दिन मापदण्ड २०८० तयार गरी गृह र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । नेपालमै खोप उत्पादनका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।
७.समन्वयात्मक कार्य
कृषि एकल विषय होइन । यो धेरै मन्त्रालयसँग जोडिएकाले किसानका समस्यालाई समाधानका लागि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभाग अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वयको काम भइरहेको छ । सिचाई देखि बाँझो जमिनलाई कसरी कृषियोग्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न विज्ञ सरोकारवाला निकायसँग पटक पटक छलफल र बैठक भएका छन्।
८. वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने पहल
कृषि र पशुपन्छिका विषयमा चीन, भारत, अमेरिका, जापान,दं कोरिया र इजरायलका राजदूतहरुसँग भेटघाट गरी केही छलफल पनि भएका छन् । कृषि र पशुपन्छिको विषयमा केही देशसँग त एम.ओ.यु .समेत भएको छ । विदेशी निकायको सहयोगमा केही स्थानीय तहमा खाद्य सुधारका कार्यक्रमहरु पनि लागु गरिएका छन् ।
९. विभिन्न फर्म तथा अनुसन्धान केन्द्रको निरीक्षण र निर्देशन
विभिन्न जिल्लामा रहेका मन्त्रालय अन्तरर्गतका राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको अनुगमन गरी सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ ।
१०. उद्घाटन र शिलान्यास
निमार्ण भएका विभिन्न संरचनाहरुको उद्घाटन र नयाँ निमार्ण गर्नुपर्ने संरचानाहरुको शिलान्यास गरिएको छ । कृषि सम्बन्धी सेवा केन्द्र र भवन रहेका छन् ।
११. चैते धान उत्पादान वृद्धि अभियान
हाम्रो खानाको ६७ प्रतिशत ओगट्ने धान अहिले हामीलाई चाहिनेभन्दा १२ लाख ८० हजार मेट्रिक टन कम उत्पादान भइरहेको छ । अहिले चैते धान १ लाख १८ हेक्टरमा लगाइएको छ । यसलाई दोब्बर गरेर २ लाख ४० हजार पुर्याउने हो भने ६ देखि ७ मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले मन्त्रालयले उर्जा र सिचाइँ मन्त्रालयसँग मिलेर चैते धान उत्पादन वृद्धि गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
१२. विविध कार्यक्रमहरु
अन्यमा दुग्ध होली डेआउन नदिन धुलो दुग्धको आयात गर्न नदिने, धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरी मोटो धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९१ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल ३ हजार ३६२ कायम गरिएको छ । पहिलो पटक ८० टन हेलेज चीनतर्फ निर्यात गरिएको छ । अन्य पशु र कुषि सम्बन्धी आयात निर्यातका साथै देशमा भइरहेको कामको प्रभावकारीताका विषयमा पनि विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको छ ।
