श्रृष्टिमा रहेका सबै जीबहरुमध्ये उत्कृष्ट जीब मानव हो । यसले पशुपंक्षी र अन्य जनावर भन्दा अलि पृथक स्वभाव प्रस्तुत गर्दछ । मानवहरुबाटै परिवार, समाज ,राष्ट्र र विश्वको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । यसरी यस्तो बनावटले राज्य, राष्ट्रको निर्माण हुन जाने कुरामा कसैको विमती रहदैन् ।
मानिसहरुको मात्रा (जनसंख्या), उनीहरुको निवासस्थलको क्षेत्र (भूुभाग), उनीहरुको अधिकार ( संप्रभुसत्ता ) र अधिकार प्रचलनको प्रतिनिधी (सरकार) को समिश्रणबाट राज्यको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । मानवले पृथक स्वरुपमा पृथक स्वभाव प्रस्तुत गर्ने भएका कारण कहिले काही अस्वभाबिक क्रियाकलाप हुन गई अशान्ती, अब्यवस्था र अन्यौलता पैदा गरिदिन्छ । त्यसरी श्रृजना हुन जाने बिषम अवस्थाको अन्त्य गरि राज्यभित्र शान्ति, सुब्यवस्था र अमनचयनका लागी राज्यद्धारा निर्देशित गर्न हुने र नहुने कामहरुलाई संश्लेषित गरि मुल कानुन संबिधान निर्माण गरिन्छ ।
राज्यमा रहेका सबै नागरिकहरुले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरि नेपालमा पनि संबिधान निर्माणका लागी बिभिन्न कालमा बिभिन्न खाले प्रयास भएका कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । जनताका प्रतिनिधीद्धारा जनताकै लागी ऐतिहासिक संबिधानसभाद्धारा नेपालको संबिधान २०७२ निर्माण भई दोश्रो संशोधन समेतबाट नागरिक अधिकारहरुको सुनिश्चितता, संघीय शासन ब्यवस्था, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका ,स्वतन्त्र पत्रकारिता, आवधिक निर्बाचन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, धर्म निरपेक्षता, बहुदलीय एवं लोकतान्त्रिक शासन, मानव अधिकार लगायतका आधारभुत विशेषतासहितको संबिधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यस संबिधानमा उल्लेख भएका सबै खाले हक, अधिकार र कर्तब्यको जानकारी राख्न हरेक नागरिकका लागी अपरिहार्य ठानि केही संबैधानिक बिषयबस्तुहरुलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालको मुल कानुनका रुपमा परिचित यस संबिधानमा नागरिक अधिकारहरुप्रति सरकारको उत्तरदायित्व, संबिधानिक महत्वका कुराहरु समेटेर प्रस्तावना तयार गरिएको छ । यसमा उक्त प्रस्तावना सहित ३५ भाग ३०८ धारा र ९ वटा अनुसुची रहेका छन् । संबिधान मुल कानुन रहेको घोषणासहित सार्बभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको, राष्ट्र, नेपाल राज्य, राष्ट्रियहित, राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा, राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गानका बिषयहरुलाई समेटेर भाग १ लाई प्रारम्भिक भनि उद्घोषण गरिएको छ ।
नागरिकताबाट बन्चित नगरिने, नेपालको नागरिक ठहर्ने, वंशीय आधार तथा लैगिक पहिचानसहितको नागरिकता, नागरिकताको प्राप्ती÷पुनः प्राप्ती र समाप्ती , गैरआबासिय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने र नेपालको नागरिकतासम्बन्धि अन्य ब्यवस्थासहितको भाग २ मा नागरिकताको प्राबधानलाई उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यभित्रका हरेक नागरिकहरुले उपभोग गर्न पाउने हकहरु ,अधिकार र कर्तब्यहरुलाई भाग ३ को मौलिक हक र कर्तब्य नाम दिई उल्लेख गरिएको छ । सम्मानपुर्वक बांच्न पाउने, स्वतन्त्रताको हक ,समानताको हक,सन्चारको हक, न्यायसम्बन्धि हक,अपराध पीडितको हक,यातनाबिरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दबिरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावबिरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक,धार्मिक स्वतन्त्रताको हक,सूचनाको हक,गोपनियताको हक,शोषणबिरुद्धको हक,स्वच्छ वातावरणको हक,शिक्षासम्बन्धि हक,भाषा संस्कृतिको हक,रोजगारीको हक,श्रमको हक,स्वास्थ्य सम्बन्धि हक,खाद्य सम्बन्धि हक,आबासको हक, महिलाको हक,बालबालिकाको हक,दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक,सामाजिक न्यायको हक,सामाजिक सुरक्षाको हक,उपभोक्ताको हक, देशनिकालाबिरुद्धको हकहरु उल्लेख छन् भने मौलिक हकको कार्यान्वयनको बिषय उल्लेख गरिनुका अतिरिक्त हरेक नागरिकले राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुदै नेपालको राष्ट्रियता,सार्बभौमसत्ता र अखन्डताको रक्षा गर्नपर्ने,संबिधान र कानूनको पालना गर्नपर्ने, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नपर्ने र सार्बजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्नपर्ने कर्तब्यहरु यस भागमा उल्लेख गरिएका छन् ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त , नीति तथा दायित्वहरु मार्गदर्शनका रुपमा रहने भनि शुरुवात गरिएको भाग ४ मा निर्देशक सिद्धान्तहरु, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धि नीति,राजनीतिक तथा शासन ब्यवस्थासम्बन्धि नीति,सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धि नीति, अर्थ,उद्योग तथा बाणिज्य सम्बन्धि नीति,कृषि तथा भुमिसुधार सम्बन्धि नीति,विकास सम्बन्धि नीति,प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण,सम्बर्धन तथा उपयोग सम्बन्धि नीति, नागरिकका आधारभूत आबश्यकता सम्बन्धि नीति,श्रम तथा रोजगार सम्बन्धि नीति,सामाजिक न्याय तथा सामाजिकीकरण सम्बन्धि नीति,न्याय तथा दण्ड ब्यवस्था सम्बन्धि नीति उल्लेख छन् भने राज्यको दायित्व र सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिबेदन पेश गर्नपर्ने,नीति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनको अबस्थाबारे कुनैपनि अदालतमा कुरा उठाउन नपाउने गरि ब्यवस्था रहेको छ ।
राज्यको संरचना,राज्य शक्तिको बांडफांड,अबशिष्ट अधिकारहरु,आर्थिक अधिकारको प्रयोग, राजश्वका श्रोतहरुको बांडफांड जस्ता बिषयहरुलाई भाग ५ मा राज्यको संरचना र शक्तिको बांडफांड शीर्षकबाट सम्बोधन गरिएको पाईन्छ ।राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति शीर्षक दिइएको भाग ६ मा राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको निर्बाचन,पदाबधि,योग्यता,पद रिक्त हुने अवस्था र उपराष्ट्रपति,पदरिक्त हुने अवस्था, उपराष्ट्रपति सम्बन्धि अन्य ब्यवस्था,राष्ट्रपति र उपराष्ट्र फरक लिंग वा समुदायको हुनपर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथसम्बन्धि ब्यवस्था, पारिश्रामिक तथा सुबिधा र कार्यालयका बारेमा यस भागका बिभिन्न धाराहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यको शासकिय स्वरुप,कार्यकारिणी अधिकार,मन्त्रिपरिषदको गठन,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद रिक्त रहने अवस्था,संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने ,प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रामिक तथा अन्य सुबिधा,निर्णयहरु राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनपर्ने र नेपाल सरकारको कार्यसंचालनको दिशानिर्देश गरिएको बिषयहरु उल्लेख भएको ब्यवस्था भाग ७ संघीय कार्यपालिकाको महलमा छ । संघीय ब्यवस्थापिका, प्रतिनिधी सभाको गठन,कार्यकाल,राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदाबधि, सदस्यका लागी योग्यता,शपथ, स्थानको रिक्तता ,सदस्यका लागी अयोग्यताको निर्णय, प्रतिनिधी सभाको सभामुख र उपसभामुख,राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, अधिबेशनको आब्हान र अन्त्य,गणपुरक संख्या,राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन,उपप्रधानमन्त्री,मन्त्री,राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले दुबै सदनका बैठकमा भाग लिन पाउने ब्यवस्था,समितिको गठन,सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्यसंचालन,मतदान, बिश्वासको मत तथा अबिश्वासको प्रस्ताबसम्बन्धि व्यवस्था,महाअभियोग, अनाधिकृत उपस्थिति र मतदानमा सजाय,बिशेषाधिकार,कार्यसंचालन बिधि, अदालतमा बिचाराधीन मुद्धाका बिषय उपर संसदमा बहस बन्देज,संघीय संसदको महासचिव र सचिवको ब्यवस्था, संघीय संसद सचिवालय र पारिश्रामिकका सम्बन्धमा भाग ८ संघीय ब्यवस्थापिका भन्ने शीर्षकमा उल्लेख छ ।
भाग ९ को संघीय व्यवस्थापन कार्यबिधी अन्र्तगत संघीय संसदको ब्यवस्थापकिय अधिकार, बिधेयक प्रस्तुत गर्ने बिधी,बिधेयक पारित गर्ने बिधि,बिधेयक फिर्ता लिने,बिधेयक प्रमाणिकरण गर्ने,अध्यादेशसंग सम्बन्धित बिषयहरु छन् । भाग १० को संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्र्तगत कर लगाउन वा क्रण लिन नपाइने,संघीय संचित कोष, संघीय संचित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट ब्यय,संघीय संचित कोषमाथि ब्ययभार,राजश्व र ब्ययको अनुमान,विनियोजन ऐन,पुरक अनुमान,पेश्की खर्च, उधारो खर्च,संघीय आकस्मिक कोष र आर्थिक कार्यबिधि सम्बन्धी ऐनका प्राबधानहरु राखिएका छन् ।
न्यायिक अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने,अदालतहरु,सर्बोच्च अदालत,प्रधानन्यायधीश र सर्वोच्चका न्यायधीशको नियुक्ति र योग्यता,प्रधानन्यायधीश र न्यायधीशको सेवाका शर्त तथा सुबिधा , प्रधानन्याधीश वा सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशको पद रिक्त हुने आधार, प्रधानन्यायधीश र सर्बोच्चका न्यायधीशलाई अन्य काममा लगाउन नहुने,सर्बोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, मुद्धा सार्न सक्ने,प्रधानन्याधीश र सर्बोच्चका न्यायधीशले सेवानिबृत्तपछि बहस पैरवी गर्न नपाउने ,प्रधानन्याधीशको जिम्मेवारी ,संबैधानिक ईजलाशको गठन,बार्षिक प्रतिबेदन राष्ट्रप्रतिसमक्ष पेश गर्नपर्ने ब्यवस्था, उच्च अदालत, उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश र न्यायधीशको नियुक्ति र योग्यता,मुख्य न्यायधीश र न्यायधीशको सेवाका शर्त र सुबिधा,मुख्य न्यायधीश र न्यायधीशको पद रिक्त हुने अवस्था,मुख्य न्यायधीश र न्यायधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने तथा सरुवा सम्बन्धि व्यवस्था,उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र,मुद्धा सार्न सक्ने,उच्च अदालतको न्यायधीश भई सेवानिबृत्त भएपछि बहस पैरवी गर्न पाउने, मुख्य न्यायधीशको जिम्मेवारी,जिल्ला अदालत, जिल्ला अदालतका न्यायधीशको नियुक्ति,योग्यता तथा पारिश्रामिक र सेवाका अन्य शर्तहरु, जिल्ला न्यायधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धि ब्यवस्था,जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र,बिशिष्टीकृत अदालतहरु,न्यायपरिषद,न्यायसेवा आयोग,संघीय न्यायसेवाका शर्त र सुबिधासम्बन्धी ब्यवस्था, प्रदेश न्यायसेवा आयोगसम्बन्धि ब्यवस्थाहरु भाग ११ को न्यायपालिका सम्बन्धि शीर्षकमा राखिएका छन् ।
नेपालको संबिधान भाग १२ को महान्यायधिवक्ता शीर्षकमा महान्यायधिवक्ता,महान्यायधिवक्ताका काम ,कर्तब्य र अधिकार,बार्षिक प्रतिबेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नपर्ने ब्यवस्था,प्रदेशस्तरमा मुख्य न्यायधिवक्ताको ब्यवस्था,सेवाका शर्त र सुबिधासम्बन्धि ब्यवस्थाहरु उल्लेखित छन् ।
प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार, प्रदेश प्रमुख सम्बन्धि ब्यवस्था,प्रदेश प्रमुखको योग्यता,प्रदेश प्रमुख पद रिक्त हुने अवस्था,प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार ,प्रदेश प्रमुखको शपथ,प्रदेश मन्त्रीपरिषदको गठन,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था,प्रदेश सभाको सदस्य नरहेको ब्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने,मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रामिक तथा अन्य सुबिधा,शपथ,प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी दिनपर्ने बिषयहरु,प्रदेश सरकारको कार्यसंचालन सम्बन्धि प्राबधानहरु भग १३ को प्रदेश कार्यपालिका शीर्षकमा राखिएका छन् ।
प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेशसभाको गठन,प्रदेशसभाको कार्यकाल, प्रदेशसभाको सदस्यका लागी योग्यता,प्रदेशसभाका सदस्यको शपथ,प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाहरु,प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धि निर्णय, प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको ब्यवस्था,प्रदेशसभाको अबिधेशनको आब्हान र अन्त्य,प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन,प्रदेश सभाको गणपुरक संख्या,प्रदेश सभामा मतदानको ब्यवस्था,प्रदेश सभाको बिशेषाधिकार,बिश्वासको मत र अबिश्वासको प्रस्ताबसम्बन्धि ब्यवस्था,मन्त्री,राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने ब्यवस्था, प्रदेश सभामा अनाधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय हुने ,अदालतमा बिचाराधीन बिषयका बारे प्रदेश सभामा बहसमा बन्देज,सदस्यको पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्यसंचालन, प्रदेशसभाले समिति गठन गर्नसक्ने ,प्रदेशसभाको कार्यसंचालन बिधि,प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय, प्रदेश सभाका सभामुख,उपसभामुख र सदस्यको पारिश्रामिक र सुबिधाका बिषयमा प्रदेश सभाले प्रदेश कानून बमोजिम तोक्न सक्ने प्राबधानहरु भाग १४ को प्रदेश ब्यवस्थापिका अन्र्तगत राखिएका छन् । हाम्रो संबिधानको भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यबिधी अन्र्तगत प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार,प्रदेश सभामा बिधेयक प्रस्तुत गर्ने बिधि, बिधेयक पारित गर्ने बिधि, बिधेयक फिर्ता लिन सक्ने , बिधेयक प्रमाणिकरण र अध्यादेशका प्राबधानहरु राखिएका छन् ।
भाग १६ को आर्थिक कार्यप्रणाली अन्र्तगत कर लगाउन वा क्रण लिन नपाईने,प्रदेश संचित कोष, प्रदेश संचित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट गरिने ब्यय,प्रदेश संचितकोषमाथि ब्ययभार,राजश्व र ब्ययको अनुमान,प्रदेश बिनियोजन ऐन,पुरक अनुमान,पेश्की खर्च, उधारो खर्च, प्रदेश आकस्मिक कोष,प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि सम्बन्धि ऐन निर्माण गर्नसक्ने ब्यवस्थाहरु राखिएका छन् । भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाका अधिकार,अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धि ब्यवस्था,नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धि ब्यवस्था,न्यायिक समिति, गाउ /नगर कार्यपालिकाको कार्यसंचालन,स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धि अन्य ब्यवस्था, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका प्राबधानहरु समेटिएका छन् ।
भाग १८ को स्थानीय ब्यवस्थापिका अन्र्तगत ब्यवस्थापकिय अधिकार, गाउसभा/नगरसभा गठन, गाउसभा/नगरसभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,गांउ/नगर सभाको कार्यकाल, गांउ/नगरले कानून बनाउन सक्ने र गाउ/नगर सभा सम्बन्धि अन्य ब्यवस्थाहरु उल्लेख भएको पाईन्छ भने भाग १९ को स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्र्तगत कर लगाउन वा क्रण लिन नपाइने,स्थानीय संचित कोष,गांउ/नगर पालिकाको राजश्व र ब्ययको अनुमान गर्न पर्ने ब्यवस्था राखिएको छ । भाग २० को संघ,प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागी मुख्य रुपमा अन्तरप्रदेश परिषद गठनको प्राबधानलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुशासनलाई महत्व दिई भाग २१ मा अधिकार दुरुपयोग हुने कुरालाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगलाई संबैधानिक आयोगका रुपमा स्थान दिई प्रमुख आयुक्त र तोकिए बमोजिमका आयुक्तहरु रहने गरि अधिकारहरु तोकिएको छ । बिभिन्न तहका सरकारद्धारा संचालन हुने आर्थिक गतिबधिहरुलाई कानुन बमोजिम नियमितता,मितब्ययीता, कार्यदक्षता,प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा लेखा परीक्षण गर्नका लागी भाग २२ मा महालेखा परीक्षकको ब्यबस्था गरिएको छ । योग्यता प्रणालीका आधारमा सबैभन्दा उपयुक्त र सक्षम उम्मेदवारको चयन गरि सार्बजनिक सेवालाई निष्पक्ष,पारदर्शी र सक्षम ढंगले संचालन गर्नका लागी एक संबैधानिक अंगको परिकल्पना नेपालको संबिधान २०७२ को भाग २३ ले गरेकै कारण लोकसेवा आयोगले संबैधानिक अंगको रुपमा आफ्ना गतिबिधी संचालन गरिरहेको पाईन्छ ।
स्वच्छ, निष्पक्ष र धांधलीरहित ढंगबाट बिभिन्न संस्थाका लागी नेतृत्व गर्ने ब्यक्तित्व छनौट गर्नका लागी प्रमुख निर्बाचन आयुक्तको नेतृत्वमा आयुक्तहरु रहने गरि भाग २४ मा निर्बाचन आयोगको संबैधानिक ब्यवस्था हाम्रो संबिधानले गरेको छ । जनताका आधारभुत र मानवक अधिकारको रक्षाका लागी चारजना सदस्य र एकजना अध्यक्ष सहितको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ब्यवस्था भाग २५ मा गरिएको छ भने राष्ट्रमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको महत्तम प्रयोग गर्ने , तीनै तहका सरकारको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउने र बिभिन्न तहहरुमा प्राकृतिक श्रोत र साधन सम्बन्धि बिषयमा आउन सक्ने बिबादहरुलाई सम्बोधन तथा समाधान गर्नका लागी भाग २६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगको ब्यवस्था गरिएको छ भने अन्य आयोगहरुको पनि आबश्यकता महशुश गरि भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग,राष्ट्रिय दलित आयोग,राष्ट्रिय समाबेशी आयोग,मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगको परिकल्पना गरेर प्रत्येक आयोगका काम,कर्तब्य र अधिकार,संगठन संरचना आदिको ब्यवस्था गरिएको छ । जसबाट राज्यको मुल प्रबाहीकरणको अभियानलाई टेवा पुग्ने र सबै जातजाती,भाषाभाषी र धर्माबलम्वीहरुका अधिकारहरुको सुनिश्चितताको प्रयास गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि ब्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी सदस्य रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन र संचालनको बिषयलाई भाग २८ को राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि ब्यवस्थाको शीर्षकमार्फत सम्बोधन गरिएको छ ।
त्यस्तै भाग २९ मा राजनैतिक दलसम्बन्धि ब्यवस्था अन्र्तगत दलको दर्ता, गठन र संचालन बिधी, प्रतिबन्ध लगाउन नपाईने ब्यवस्था आदिको ब्यवस्था राखिएको छ भने भाग ३० को संकटकालीन अधिकार अन्र्तगत संकटकालीन ब्यवस्थालाई प्रष्ट पारिएको छ भने भाग ३१ मा संबिधान संशोधनको प्राबधान राखिएको छ । त्यसैगरी भाग ३२ को बिबिधमा जनमत संग्रहसम्बन्धि ब्यवस्था,माफी,उपाधी,सम्मान र बिभुषण,सन्धी सम्पन्न गर्ने अधिकार,सन्धी सम्झौताको अनुमोदन,सम्मिलन,स्वीकृती वा समर्थन, संबैधानिक परिषद,सरकारी सेवाको गठन,निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग,भाषा आयोग,राजधानी,पदाधिकारी हुनका लागी बंशजको आधारमा नागरिकता लिनपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था,गुठी, संसदीय सुनुवाई,संबैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन,संबैधानिक निकायको बार्षिक प्रतिबेदन लगायतका बिषयबस्तु समेटिएका छन् । भाग ३३ मा संक्रमणकालीन ब्यवस्था ( शान्ति सम्झौता र अन्तरीम संबिधान क्रियाशील रहेको समय ), भाग ३४ मा परिभाषा, ब्याख्या र अन्तिम भागको रुपमा रहेको भाग ३५ मा संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजीसंग सम्बन्धित प्राबधान रहने गरी ब्यवस्था गरिएको पाईन्छ ।
भिडियो सामाग्री पनि हेरौं
