काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले आफुविरुद्ध अख्तियारमा परेको मुद्धाबारे मुख खोलेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै पूर्वसचिव उपाध्यायसहित १५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनले मुख खोलेका हुन् ।
सामाजिकसंजालमा भाइरल पूर्वसचिव उपाध्यायले मुद्दामा रत्ति भर दम नरहेको र अधिकार हुनेले अधिकारको दुरूपयोग गरेको समेत बताएका छन् ।
हाल अमेरिकामा रहेका उनले आफुविरुद्धको मुद्धाबारे मुद्धाबारे लामो स्टाटस लेख्दै आफु निर्दोष रहेको दावी रहेका छन् ।
उनले डेढ वर्ष अघि अख्तियारमा पुगेर यसबारेमा लिखित प्रतिक्रिया दिएको समेत स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘यो मुद्दा दायर गर्न पर्ने बिषय नै हैन, प्रोजेक्ट फिनान्सियल एवं टेक्निकल म्यानेजमेन्टको ईस्यु मात्र हो भनेको थिएँ। तर अख्तियारले आफ्नो ब्याख्यात्मक अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा दायर गरेछ। मुद्दामा रत्ति दम छैन। अधिकार हुनेले अधिकारको दुरूपयोग गर्न सक्छन्’, उनले स्टाटसमा लेखेका छन् ।
उनले देशहितको काम बाहेक मेलम्चीमा कुनै गल्ती नगरेको दावी गरेका छन् ।
‘म ३ करोड नेपालीका सामू ढुक्क संग भन्छु, मबाट देशहितको काम बाहेक मेलम्चीमा कुनै गल्ती गरेको थिएन, छैन। देशको हितमा काम गर्नु गल्ती हुदैन त्यो पनि काकाकूल ४० लाख उपत्यकाबासीलाई पानी खुवाउने पवित्र काम गर्दा। मेलम्चीका कसैले मलाई १ रूपैया कुनै बेला दिएको छन् भने भनून्। मिटिंगमा चिया खाजा त्यो पनि शाकाहारीबाहेक केही खाएको पनि छैन्’,उनले भनेका छन् । ।
अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालिन बोर्ड अध्यक्षहरु उपाध्याय लगायत डा।.सञ्जय शर्मा र गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरु तीनैजना खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड अध्यक्ष थिए ।
अख्तियारले उपाध्याय विरुद्ध ४ करोड ११ लाख, अर्का सचिव ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख । शर्मा ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विगो माग गर्दै मेद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपमा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
उपाध्यायको फेसबुक स्टाटस पढौं
नेपाल जागेको बेला म सुतेको थिएँ। उठ्दा नेपाल सुतिसकेको छ। उठेपछि समाचार थाहा भयो , मुद्दा के हो विवरण बुझेपछि मेरो प्रतिक्रिया आउने नै छ।
मैले डेढ वर्ष अघि अख्तियारमा पुगेर यसबारेमा आफ्नो लिखित प्रतिक्रिया दिएको थिएँ।
यो मुद्दा दायर गर्न पर्ने बिषय नै हैन, प्रोजेक्ट फिनान्सियल एवं टेक्निकल म्यानेजमेन्टको ईस्यु मात्र हो भनेको थिएँ। तर अख्तियारले आफ्नो ब्याख्यात्मक अधिकार प्रयोगगरेर मुद्दा दायर गरेछ।
मुद्दामा रत्ति दम छैन। अधिकार हुनेले अधिकारको दुरूपयोग गर्न सक्छन्। यसको दोष लिने कुरा हुदैन।
मेलम्ची टनेल प्रोजेक्ट कूल रू ८ अर्बको ठेक्का हो, राज्यको हिनामिना ७ अर्ब भएको भनेर मुद्दा परेको भनिएको रहेछ।
अभियोजनको डिटेल अझै अध्ययन गर्न पाएको छैन। मसंग सोधिएको कुरा तपाईँ अध्यक्ष भएको मेलम्ची बिकास बोर्डका ५ सदस्यबाट अनुमोदन गराई किन ठेकेदारलाई बिनाब्याज पेश्की दिएको भनिएको हो, जति रकम पेश्की दिएको छ त्यसको ब्याज राज्यलाई हानी गर्यो भनिएको रहेछ। त्यो पेश्कीको ब्याज र ब्याजको स्याज वर्षौँको जोडेर बिगो कायम गरेको बुझियो।
अरूको बारेमा मलाई खास थाहा भएन तर मेरो बारेको कुरा यति रहेछ। म ०७३ कार्तिक देखि ०७४ भदौ १२ गतेसम्म खानेपानी मन्त्रालयको सचिव पदमा १० महिना काम गरेको थिएँ, त्यसकै हैसियतमा मेलम्ची बोर्डको पदेन अध्यक्ष थिएँ।
म ३ करोड नेपालीका सामू ढुक्क संग भन्छु, मबाट देशहितको काम बाहेक मेलम्चीमा कुनै गल्ती गरेको थिएन, छैन। देशको हितमा काम गर्नु गल्ती हुदैन त्यो पनि काकाकूल ४० लाख उपत्यकाबासीलाई पानी खुवाउने पवित्र काम गर्दा। मेलम्चीका कसैले मलाई १ रूपैया कुनै बेला दिएको छन् भने भनून्। मिटिंगमा चिया खाजा त्यो पनि शाकाहारीबाहेक केही खाएको पनि छैन।
रिटायर भएको नै अहिले ६ वर्ष बितिसकेको छ।
खैर बिशेष अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ। विषय प्राविधिक बनेको छ। बदनीयत नभइ फौजदारी कसुर प्रमाणित हुने कुरा पनि हुदैन। स्वदेश फर्कनासाथ अदालतमा आफ्नो सफाईका लागि उपस्थित हुनेनै छु।
मेरा सबै शुभचिन्तकहरूले मन खिन्न नपार्नुहोला। कहिले काही भाइरस लागेर रूघाखोकी लाग्छ। सामान्य उपचार गर्नुपर्छ । मेरो हकमा यो मुद्दामा रौँ बराबरको पनि दम छैन ।
बुझ्नुस् रू ८ अर्बको ठेक्कामा रू ७ अर्बको भ्रष्टाचार? त्यो पनि सबै प्रकृया र बैंक ग्यारेन्टी लिएर दिएको पेश्कीको ब्याज गणना गरेर उक्त ब्याज र सोको स्याज समेत जोडी निकालिएको हिसाब रकम हानी नोक्सानी गरेको आरोपमा! त्यो पनि बोर्डको अध्यक्ष जसको कुनै कार्यकारी अधिकार हुदैन, प्रोजेक्ट ब्यवस्थापनले बिज्ञहरूको सिफारिसमा ल्याएको अनुमोदन प्रस्ताव अनुमोदन गर्दा!
