श्रीलङ्कामा पाँच दशकअघि प्रधानमन्त्री चुनिएकी सिरिमभो बन्दरनाइकलाई विश्वकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री मानिन्छ।
उनकी छोरी चन्द्रिका कुमार तुङ्गा पनि सन् १९९० को दशकमा श्रीलङ्काको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्। श्रीलङ्का मात्र होइन, दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान र बांग्लादेशले पनि दशकौँअघि नै महिला प्रधानमन्त्री चयन गरिसकेका छन्।
सन् १९६० को दशकमा भारतको प्रधानमन्त्री बनेकी इन्दिरा गान्धीलाई त कतिपयले त्यसबेलाकी विश्वैकै शक्तिशाली नेतामध्ये एक भनेर समेत अर्थ्याउने गर्छन्।
उपस्थिति
सन् १९८० को दशक अन्त्यतिर पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेकी बेनजीर भुट्टोलाई अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या भएको देशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिन्छ। अनि, सन् १९९० को दशकमा बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री बनेकी खालिदा जिया र उनकै प्रतिष्पर्धी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गर्ने सत्ताका दाउँपेचबारे त अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा कैयौं विश्लेषणहरू भेटिन्छन्।
देशको बागडोर हातमा लिनसक्ने मात्र होइन, त्यसलाई सशक्तरूपमा निभाएर विश्वभर नै चर्चा कमाउन सफल नेतृहरू भएका तिनै देशको संसदमा भने महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ। र, हालसम्म देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका महिलाले पाउन नसकिरहेका नेपाल र अफगानिस्तान जस्ता देशहरूले तिनलाई उछिनिरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले गत महिनाको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकाङ्कको एउटा विवरणमा समावेश ‘संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व’को तथ्याङ्कले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।
उक्त प्रतिवेदनमा ‘लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क’को एउटा मापनका रूपमा ‘संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व’ लाई समावेश गरिएको छ।
अघिल्लो वर्षको विवरणका आधारमा निकालिएकाले त्यस प्रतिवेदनमा नेपालको संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व २९.६ प्रतिशत उल्लेख छ।
तर, गत वर्षको निर्वाचनपछि भने संसद्मा महिला सांसदको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाल अगाडि
श्रीलङ्काको संसद्मा भने दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम ५.८ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व देखिन्छ।
नेपालका तुलनामा संसद्मा निकै कम महिला सांसद देखिएका पाकिस्तान र भुटानमा हालै संसदीय निर्वाचन भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा ती मुलुकको पनि गत वर्षकै तथ्याङ्क समावेश छ। नेपालपछि दोस्रो नम्बरमा भने आफगानिस्तान देखिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार अफगानिस्तानमा २७.४ प्रतिशत सांसद महिला छन्। त्यहाँ पनि महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी बांग्लादेशमा २०.३, पाकिस्तानमा २०, भारतमा ११.६, भुटानमा ८.३ र माल्दिभ्समा ५.९ प्रतिशत सांसद महिला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले नै संघीय र प्रदेश संसदमा एक तिहाई महिला सांसद हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले यस्तो सफलता मिलेको बताउनेहरू धेरै छन्।
तर, यो सफलताका पछाडि लामो समयदेखि महिलाले उठाएको समावेशीकरणको आवाजले काम गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय राजनीतिशास्त्र विभागकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लले बताइन्।
उनी नेताका सोचमा आएको परिवर्तनले पनि यसमा मुख्य भूमिका खेलेको मान्छिन्।
भूमिका
“राज्यको हरेक निकाय र राजनीतिक दल अहिले आएर लैङ्गिक दृष्टिकोणले समावेशी बन्दै गएको अवस्था छ,” उनी भन्छिन्, “महिलाले यसका लागि ठूलो सङ्घर्ष गरे अनि राजनीतिक दलहरूले पनि सोचमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ।”
लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् समावेशीकरणको मुद्दा बुलन्द भएको र त्यसले संसदमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सहयोग गरेको कतिपय महिला सांसदको तर्क छ। पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा महिला सभासदको सङ्ख्या उल्लेख्य भएकाले संविधानमा समावेशी मुद्दालाई स्थापित गर्न सजिलो भएको एकजना सांसद लक्ष्मी परियारले बताइन्।
तर, उनी अझै पनि महिलाले धैरै खाले राजनीतिक अधिकार पाउँन बाँकी रहेको मान्छिन्। “एउटा उखान छ आफैँ नमरे स्वर्ग देखिँदैन भनेजस्तै हामीले आफ्ना सवालहरू राख्नका लागि आफ्नो स्थान सुनिश्चित आफैँले गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “त्यसका लागि हामीले राजनीति गर्नुपर्छ, यो देशमा मात्र होइन कुनैपनि देशमा।”
संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपालको सफलतालाई कतिपयले उदाहरणीय भनिरहेका बेला, आलोचकहरूले भने कार्यकारी पदमा पुग्ने महिला एकदमै कम रहेकले त्यसको खासै अर्थ नहुने बताउने गरेका छन्। निर्णय गर्ने तहमा धेरैभन्दा धेरै महिलालाई पुर्याएर परिवर्तनको अनुभूति गराउन भने अझै लामै समय कुर्नुपर्ने कतिपयको टिप्पणी हुने गरेको छ। साभार- बिबिसी नेपाली
