काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताकोकार्यालउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा आज कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा समेत बोलाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछाने उपर कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको पुरक जाहेरीको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उल्लेख छ ।
इजलासले उक्त विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिँदै जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश गर्ने नगर्नेबारे छलफलका लागि बोलाएको हो । त्यस्तै छलफलका लागि उपस्थित हुँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख २४ गते लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गत माघ २२ दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिइएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुन सहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जना विरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो ।
गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकाले त्यसको छानबिन गर्न गृहमन्त्री लामिछाने स्वयमलाई निलम्बन गर्न अधिवक्ता भट्टराईले माग गरेका छन्।
