काठमाडौं । बागमती किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले माग गरेको छ । फोरमको आज बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै स्थानियका घरबास उठिबास हुने भएकाले अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारमा घर टहरा बनाएर बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्डमा थप २० मिटर बढाउन आदेश दिएको थियो । सोहि आदेश सच्याउन मेयरहरुले माग गरेका छन्।
सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले नदी किनारको यतायत २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। पछिल्लो समय मेयर बालेन शाहले बागमती किनार यता यता २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन नदिने निर्णय आफ्नो नभएकाले स्थानियको पक्षमा महानगर रहेको बताएका थिए ।
विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतलको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिति आएकाले आदेश पुनरावलोकन उपत्यकाका मेयरहरुले माग गरेका छन् ।
फोरमले जारि गरेको विज्ञप्ति
