भारतको सर्वोच्च अदातलले व्यभिचार आपराधिक कृत्य नभएको भन्दै व्यभिचारसम्बन्धी विद्यमान कानुन असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।
भारतको एउटा १५८ वर्षे उपनिवेशकालीन कानुनले विवाहित महिलासँग उनका पतिको अनुमतिविना यौनसम्बन्ध राख्नुलाई अपराध मानेको थियो।
सन् १८६० मा सो कानुन लागु भएपछि हालसम्म कति जनालाई व्यभिचारको अपराधमा दण्डित गरियो भन्ने तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन।
भारतीय दण्ड संहिताको व्यभिचारसम्बन्धी प्रावधान स्वेच्छाचारी रहेको र त्यसले पुरुष र महिलाबीच भेदभाव गरेको भन्दै गत वर्ष एउटा रिट दर्ता भएको थियो।
भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले व्यभिचार सम्बन्धविच्छेदजस्ता विषयका आधार बन्न सक्ने भएपनि अपराध भने नभएको निर्णय सुनाएका थिए।
अदालतले के भन्यो?
- महिलाको शरीरमा उनको आफ्नो अधिकार हुन्छ
- वैवाहिक सम्बन्धको पवित्रता महिलामा मात्र हैन पुरुषमा पनि हुनुपर्छ
- व्यभिचार सम्बन्धविच्छेदको आधार रहनेछ
- पति उनकी पत्नीको मालिक हैन
- व्यक्तिको सम्मान र समानताको अधिकारलाई प्रभावित पार्ने कानुनी प्रावधान संवैधानिक हुन सक्दैनचुनौती दिने को हुन्?
इटलीमा बसोबास गर्ने भारतीय मूलका व्यापारी जोसेफ शाइनले व्यभिचारसम्बन्धी कानुन खारेज गर्नुपर्ने मागसहित गत वर्ष एउटा सार्वजनिक चासोको विषयमा रिट दर्ता गरेका थिए।
भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ अनुसार बनेको कानुनले व्यभिचारको मुद्दामा महिला र पुरुष दुवैलाई समान दण्ड दिनुपर्ने उनको माग थियो।
व्यभिचारमा महिला पुरुषभन्दा पृथक् परिस्थितिमा नहुने भन्दै ४१ वर्षीय शाइनले आफ्नो याचिकामा सो कानुनले महिलालाई त्रुटिपूर्ण रूपमा पुरुषको सम्पत्ति मानेर भेदभाव गरेको उल्लेख गरेका थिए।
पैँतालीस पृष्ठको रिट निवेदनमा शाइनले अमेरिकी कवि राल्फ वाल्डो एमर्सन, महिला अधिकारवादी म्यारी वोल्स्टन्क्र्याफ्ट र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वमहासचिव कोफी अनानका महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका विषयका उक्तिहरू उद्धरण गरेका छन्।
तर भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको सरकारले भने सो अर्जीको विरोध गरेको थियो। व्यभिचारलाई अपराध नै मानिनुपर्ने उसको अडान थियो।
मुद्दामा बहस गर्ने एक सरकारी वकिलले ‘व्यभिचारसम्बन्धी कानुन निस्तेज पारिँदा त्यसले विवाहको पवित्रतामा असर पार्छ र व्यभिचारलाई कानुनी मान्यता दिइँदा त्यसले वैवाहिक सम्बन्धमा आघात पुग्छ’ भन्ने तर्क गरेका थिए।
भारतीय संस्कृतिमा विवाहको प्रचलन र पवित्रतालाई ठूलो महत्त्व भएको उनको दाबी थियो।
कानुनमा के थियो?
व्यभिचारसम्बन्धी कानुनमा महिलालाई मतियारका रूपमा दण्ड दिने प्रावधान थिएन। सो कानुनले पुरुषले नै महिलालाई व्यभिचारका लागि उक्साएको मान्थ्यो।
सो कानुनले महिलालाई आफ्ना व्यभिचारी पतिविरुद्ध उजुरी गर्न पनि दिँदैनथ्यो।
तर व्यभिचारको अभियोग पुष्टि भएका पुरुषलाई पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना वा दुवै हुन सक्थ्यो।
हालसम्म कति जना व्यभिचारको अपराधमा दोषी ठहर भए भन्ने जानकारी उपलब्ध छैन। तर रिट निवेदकका वकिल कालीश्वरम् राजले सो कानुनको दुरुपयोग हुने गरेको बताएका छन्।
उनका अनुसार सम्बन्धविच्छेद, पत्नीको भरणपोषणजस्ता वैवाहिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित विवादहरूमा त्यसको दुरुपयोग हुने गरेको थियो।
“कुनै शङ्का लागेको वा काल्पनिक व्यक्तिसँग आफ्नी पत्नीको सम्बन्ध रहेको भन्दै पुरुषहरूले उजुरी दर्ता गरिदिन्थे। ती आरोपहरू कहिल्यै पुष्टि हुँदैनथे, तर तिनले छुट्टिएका पत्नी वा सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याइदिन्थ्यो,” उनले बीबीसीलाई बताए।
भारतीय लोकसाहित्य र काव्यहरूमा विवाहेतर प्रेमसम्बन्धको चर्चा भएको पाइन्छ। संस्कृत कविताहरूमा पनि व्यभिचारका प्रसङ्गहरू उल्लिखित छन्।
तर तीन हजार वर्षभन्दा पुरानो हिन्दू धर्मशास्त्रको एउटा प्रामाणिक ग्रन्थ मनुस्मृतिमा भने अर्काकी पत्नीसँग सम्बन्ध राख्न खोज्ने पुरुषलाई राजाले भयानक दण्ड दिनुपर्ने र समाजबाट निकालिदिनुपर्ने बताइएको छ।
व्यभिचार कहाँकहाँ अपराध?
अमेरिकाका न्यू योर्कलगायत २१ वटा राज्यमा व्यभिचारलाई अपराध मानिन्छ।
एउटा सर्वेक्षणका अनुसार अधिकांश अमेरिकीहरूले व्यभिचारलाई स्वीकार्न नसकिने बतउँछन् तर त्यसलाई अपराध नै चाहिँ मान्दैनन्।
स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक एवम् ‘अडल्ट्री: इन्फिडेलिटी एन्ड् द ल’ की लेखिका डेबरा रोडका अनुसार व्यभिचारलाई अपराध मान्ने कानुनहरू निहित उद्देश्यले कायम छन्। उनी भन्छिन्, “तिनलाई खारेज गर्दा हुने राजनीतिक हानि भोग्न पर्याप्त आँट कसैसँग छैन।”
“मुसलमानहरूको धार्मिक कानुन अर्थात् शरियाले व्यभिचारलाई निषेध गरेको छ। त्यसैले यो इरान, साउदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश तथा सोमालिया जस्ता देशमा व्यभिचारलाई अपराध मानिन्छ।”
ताइवानमा व्यभिचार गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ।
विवाहित जोडीबाहेक अरूलाई यौनसम्बन्ध राख्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउँदै गरेको इन्डोनेशियामा पनि व्यभिचारलाई अपराध मानिन्छ।
सन् २०१५ मा दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले व्यभिचारका लागि पुरुषलाई कारावास पठाउने प्रावधान भएको एउटा कानुन खारेज गरिदिएको थियो।
संसारका ६० भन्दा बढी देशमा व्यभिचारलाई अपराध मान्ने कानुन खारेज भइसकेको भारतीय वकिल कालीश्वरम् राज बताउँछन्।
यूकेमा व्यभिचारलाई अपराध नमानिए पनि यो सम्बन्धविच्छेदको एउटा प्रमुख कारण हो। तर व्यभिचार भएको थाहा पाएको छ महिनासम्म सँगै बसेमा भने व्यभिचारकै आधारमा सम्बन्धविच्छेद गर्न नपाइने प्रावधान छ।
कानुनमा परिवर्तन भएको थियो?
भारतमा सन् १९५४ मा सो कानुनलाई पहिलो चोटि चुनौती दिइएको थियो। त्यति बेला व्यभिचारको मुद्दामा महिलालाई किन दण्डित नगरिएको भन्दै महिलालाई छुट दिएर भेदभाव भएको दाबी गरिएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले भने सो मुद्दा खारेज गरिदियो। त्यसपछि पनि सो कानुनलाई चुनौती दिइएका मुद्दाहरू सन् १९८५ र १९८८ मा खारेज गरिए।
एकचोटि एउटी विवाहित महिलाले आफ्नी पतिकी प्रेमिकाविरुद्ध व्यभिचारको मुद्दा हाल्न खोज्दा अदालतले त्यसलाई ‘महिलाविरुद्ध महिलाको अभियान’ भनिदिएको थियो।
सन् १९७१ र सन् २००३ मा कानुन सुधारका लागि गठित दुइटा समितिले महिलालाई पनि व्यभिचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
एक न्यायाधीशको नेतृत्वमा भएको समितिले “समाजले विवाहेतर सम्बन्धलाई मन नपराउने भएकाले अर्को विवाहित पुरुषसँग यौनसम्बन्ध राख्ने पत्नीलाई उस्तै कार्बाही नगर्न गतिलो कारण नभएको जनाएको थियो।
एउटा अर्को मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा अदालतले सो कानुनमा लैङ्गिक पूर्वाग्रह रहेको र विवाहित महिलालाई पतिको सम्पत्ति ठानेको भन्दै त्यसको आलोचना भएको जनाएको थियो। -बिबिसिनेपाली
