काठमाडौ । सरकारले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको बताएका छन् ।
आज मन्त्रिपरिषदका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्त एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रपति समक्ष सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको बताएका हुन् ।
संचारकमींको प्रश्नमा मन्त्री कार्कीले सरकारले मुलुकको आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरण बनाउन तथा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट समेत पारे ।
उनले यस किसिमका अध्यादेश यो भन्दा अघिका सरकारले पनि जारी गरेको भन्दै अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति सरकारले माफी दिने सहमति गरेको बताए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसमै यस अध्यादेशबारे चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
पार्टीको कोइराला समुहका नेताहरुले अध्यादेश गैरसंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चर्को अलोचना गरिरहेका छन् । महामन्त्री द्वय विश्वप्रकास शर्मा, गगन थापा, शेखर कोइराला लगायतका नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि अध्यादेश अगामी सरकार गठनमा सहजताका लागि सरकारले ल्याएको भन्दै विरोध गरेको छ ।
