काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले २७ साउनमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय गैरकानुनी भन्दै बदरको माग गरेर शाक्य साउन ३२ गते सर्वोच्च गरेका थिए । सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरण निर्देशकबाट हटाएर उर्जा आयोगको सचिव सरह सेवा सुविधा पाउनेगरी पूर्ण सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
