काठमाडौं। जेनजी सरकारले एउटा बोल्ड निर्णय गरेको छ । जेनजी बिद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिा सरकारले संघीय र सात वटै प्रदेशका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खर्च कटौती अन्तर्गत सरकारले केन्द्र र प्रदेशका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो। सरकारको निर्णयमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
केन्द्रको संघीय संसद जसलाई प्रतिनिधिसभा भनिन्छ, जुन २७५ सदस्यीय हुन्छ। त्यसैगरी प्रदेशको संसद जसलाई राष्ट्रियसभा भनिन्छ जो ५९ सदस्यीय हुन्छ। यि दुबै सभाका सांसदहरु ३३४ र सात वटै प्रदेशमा सांसदहरूको संख्या ५५० छ। केन्द्रका दुई वटा सभा र सातै प्रदेशका सभाका सांसदहरूको कूल संख्या ८८४ हुन्छ।
यसमध्ये ८७५ जना सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा सरकारले खारेज गरेको छ। सरकारले सात प्रदेशका सात जना सभामुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुखका र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सचिवको सुविधा भने यथावत राखेको छ ।
