काठमाडौँ । सरकारले बनाएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कार्यदलले आज प्रतिवेदन बुझाउदै सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउनु पर्ने प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल, २०८० को अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनु पर्ने जिम्मा पाएको थियो ।
सहकारीका बचतकर्ता पीडितलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले केही योजना ल्याउन अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको कार्यदल सदस्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।
दवाडीकाअनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिइएको छ ।
