काठमाडौँ । वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनजस्तो गम्भीर र विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्न सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
वन मन्त्रालयको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन कार्ययोजनाको कार्याक्रममा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक तथा मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय बनेको बताउनुभयो ।
नेपालजस्तो न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू भोगिरहेको उल्लेख उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । हिमनदी पग्लिने, असामान्य वर्षा, बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको र यसले विकास प्रक्रिया तथा जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको मन्त्री चौधरीको भनाई थियो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तयार गरी समयमै पेश गरिसकेको जानकारी दिँदै अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित हुने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्रीले बताउनुभयो । त्यस्तै, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यमहरूको सक्रिय सहभागिता बिना दिगो समाधान सम्भव नहुने समेत तर्क राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ९यूएनडीपी० का आवासीय प्रतिनिधि, विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सहभागिता रहेको थियो ।
