काठमाडौं । कोरोनाको महामारीका बेला प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याए । उनले अध्यादेश ल्याएदेखि नै पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भयो ।
प्रतिपक्षि दलले त अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए । देश कोरोनाको कहरबाट गुज्रिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले देश र नागरिकको चिन्ता गर्नु भन्दा पर्टी फुटाउने खेलमा लागेको भन्दै विरोध भयो ।
अध्यादेशको विषयमा चर्को विरोध भएपछि अन्तत : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश फिर्ता लिन मन्जुर भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहीबार कार्यबाहक अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच अध्यादेशबारे छलफल भएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले नेताहरुको मागवमोजिम तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक राख्न र विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए । यस्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।
दुबै नेताको दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्ने र अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका छन् ।
यसरी पार्टीभित्रै पनि छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेताहरु रुष्ट भएका छन् । पार्टीभित्र र प्रतिपक्षिकाे माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका छन् ।
यो व्यवस्था संविधानमा पनि छ । संविधानको धारा ११४ (२) ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ ।
स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक माग गरेलगत्तै नेकपा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच बिहीबार छलफल भएको हो । बैठक माग गर्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरु प्रचण्ड र माधव नेपाल निकट छन् ।
