काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समाज परिवर्तनका लागि न्यायलय अगुवा बन्नुपर्ने बताएका छन् । मानव कंलकका रुपमा रहेको जातीय विभेद हटाउन कानून कार्यान्वयन गर्र्दै अदालतले अहम भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
५४ औं अन्तराष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका सन्दर्शमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा बोल्दै पुर्बप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले इतिहासदेखि नै दबिएको दलित समुदायलाई मुक्ती दिलाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
“जातीय छुवाछूत आजको युगमा लाजमर्दो विषय हो नेता नेपालले भने, यसलाई हटाउन कानूनमा कडाई गरिनुपर्छ ।”
आफु प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडिलाई प्रोत्साहन स्वरुप दिइएको १ लाख अहिले हटेकोमा नेता नेपालले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप दिने रकम अहिले त कहाँ हरायो थाहा छैन, जुन एक लाखबाट बढाएर दिइनु पर्नेथियो’ नेता नेपाल भने ।
अन्तरजतीय विवाहले सामाजिक अन्तरघुलन र जातीय विभेद न्यूनिकरणका लागि सहयोग पुग्ने भन्दै आफुले उक्त कार्यक्रम लागु गरेको उनको भनाई थियो ।
२०५१ सालमा आफु उपप्रधानमन्त्री हुदा नेपाली सेनामा जवान पदका लागि दलित, महिला, मधेसी र तामाङ समुदायको भर्ती लिने कामको सुरुवात गरेको समेत नेता नेपालले औल्यांए । त्यसबखत नौ महिने एमालेको सरकारमा नेता नेपाल उपप्रधान, रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्री थिए ।
तीन तहको सरकार अहिले क्रियाशील रहेता पनि स्थानीय तहमा जातीय विभेद कायमै रहेकाले त्यसको न्यूनिकरणका लागि राजनैतिक पार्टी र विभिन्न संघसंस्थाहरु स्थानीय तहसम्मै पुग्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
भिडियो हेर्नुहोस, प्रतिकृया लेख्नुहोस !
मन्त्री लालबाबु पण्डित यस्तो भन्छन,
