काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असार १७ गते अन्त्य गरेको संसदको अधिवेशन पुनः सुरु गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । प्रतिपक्ष दलहरुले आफुसँग कुनै छलफल नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै पुनः सुरु गर्नेबारे बहस सुरु हुन थालेका हो ।
कोरोना महामारीकैबीच केही समय रोकिएको संसदको अधिवेशन बैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको थियो । कोरोना कहरमा पनि विभिन्न सावधानी अपनाएर बजेट र केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने भन्दै अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
योबीचमा संसदले केही महत्वपूर्ण कामहरु गरेको छ । संसदले जेठ २८ गते आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयक २०७७ पारित गर्यो । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण काम संविधान संसोधन विधेयक पारित गर्यो ।
भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र समेटेर सरकारले जेठ ७ गते नक्सा जारी गरेको थियो । नक्सा जारी पछि निसान छाप प्रयोग गर्न संविधान संसोधन विधेयक संसदबाट पारित गरिएको थियो । विधेयक पारितपछि नयाँ नक्सा सहितको निसान छाप प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
यसरी संसदले महामारीकाबीच पनि केही महत्वपूर्ण काम गरेको थियो भने अझै केही महत्वपुर्ण काम गर्न बाँकी नै थिए । यही संसदबाट कोरोना, सलह, बाढी पहिरो सृजित चुनौति सामना गर्न प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव, एमसीसी, नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयकलाई पनि संसदबाट पारित गर्ने योजना थियो ।
तर असार १७ गते एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी प्रतिपक्षसंग कुनै छलफलनै नगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रस्ताव ल्याई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । र, सोही दिन बेलुका ५ बजेदेखि लागु हुनेगरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य हुने संसदको सचिवालयलाई जानकारी गराएकी थिइन ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुरा सरकारले सभामुखलाई समेत थाहा दिएको थिएन । यता प्रतिपक्ष दलहरुले पनि आफूलाई जानकारी नै नगराई आफ्नो पार्टी भित्रको कलहले अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा तत्काल आपत्ति जनाएको थियो । उनले संविधानमा टेकेर आफुहरु फेरी अधिवेशन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
के छ संविधानमा व्यवस्था ?
संविधानको धारा ९३ को (३) मा, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन बस्ने मिति र समय तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही अधिवेशनमा सकाउनु पर्ने कामहरु नसकिदै अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा सबै दलका नेताहरुको आपत्ति छ । संविधानमा भएको व्यवस्थामा टेकर फेरी बैठक आह्वान गर्नेबारेमा काँग्रेस र जसपाबीच छलफल सुरु भएको छ । यदि उनीहरुले संसद अधिवेशन सुचारु गर्नका लागि एक चौथाई सदस्यको लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशन पुनः सुरु हुनेछ ।
