काठमाडौं । सय दिन काम दिन नसके बार्षिक २५ हजार ५५० भत्ता दिन गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्दैछ । आगामी फागुन १ गते कार्यक्रम घोषणा पछि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई न्युनतम् १०० दिन रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नेछ ।
नयाँ संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा नै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याउने घोषणा भएको थियो । यो कार्यक्रम लागू गर्न आन्तरिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिले तथ्यांक संकलन
हाल सरकारसँग देशभर कति युवा बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारमा मागअनुसारको जनशिक्त आपूर्ति भइरहेको छ/छैन भन्ने जानकारी पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएसँगै पहिलो काम बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन हुनेछ ।
संसदको वर्षे अधिवेशनले नै ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ पारित गर्नुका साथै नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ ।
यो नियमावलीअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार संयोजक नियुक्त हुनासाथै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना हुनेछ र, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्याक्रम घोषणा गरिनेछ ।
अब प्रत्येक स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरका रोजगार संयोजकले रोजगार सेवा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । सेवा केन्द्रहरूको पहिलो दायित्व आफ्नो गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्नु हुनेछ ।
रोजगारीको प्रयास
सेवा केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहभित्रका बेरोजार नाकगरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समयसीमा दिएर आह्वान गर्नेछन् । त्यसकै आधारमा बेरोजार युवाले सरकारलाई ‘म बेरोजगार छु’ भन्ने सूचना दिनेछन् । सूचीमा आवद्ध नभएकाले बेरोजगार भएका कारण राज्य स्तरबाट दिइने सविधा पाउने छैनन् । यस्तो सूचीमा स्वरोजगार नरहेका १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मकाले दाबी पेश गर्न सक्छन् ।
रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची मात्रै हैन, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भाब्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेका सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आयोजनाले आफैं कामदार भर्ती गर्न पाउने छैनन् ।
बेरोजगारको विस्तृत विवरणसहितको तथ्यांक लिएर बसेको स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले नै आयोजनामा बेरोजारहरुलाई खटाउने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने योजना बनाएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।
काम नभए भत्ता
सरकारले यदि सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ ।
यदि रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएको बेरोजगार युवालाई सरकारले काम दिन नसकेमा वर्षमा २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दाहालले जानकारी दिए । ‘सकेसम्म सय दिन काम दिन्छौं, सकेनौं भने दिनको ५ सय १७ रुपैयाँका दरले ५० दिनको एकमुष्ठ निर्वाह भत्ता दिन्छौं,’ उनले भने ।
यदि बेरोजार युवा सरकारले खटाएको काममा संलग्न नभए बेरोजगारको हकमा उसले पाउने सुबै सुविधा कटौती गरिने र सूचीबाटै हटाइने छ । यो कार्यक्रम एकैपटक ७७ वटै जिल्लामा लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो आर्थिक वर्षभित्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेर हजारौं युवालाई काम दिलाउने दावी श्रम मन्त्रालयको छ । तर, कतियले पहिलो पटक ल्याइएको योजना भउकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताएका छन् भने विपक्षी दलहरूले नेकपाका कार्यकर्तालाई पोस्न खोजिएको आशंका गरेका छन् ।
यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्टिएको छ ।
अनलाइनखबर