काठमाडौं । “सबैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार” भन्ने नाराका साथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ ।
बुधबार राष्ट्रिय सभागृह प्रर्दशनीमार्ग, काठमाडौमा एक भव्य कार्यक्रमको आयोजनागरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका हुन ।
सरकारले जनताका लागि एकपछि अर्को महत्वाकाक्षी कार्यक्रम लागु गरिरहेको छ । यसअघि सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेसंगै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरुवात गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने उदेश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण बिष्टले जानकारी दिए ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आएको मन्त्री बिष्टको भनाई छ ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आएको हो मन्त्री बिष्टले भने, ‘उत्पादनका साधन, श्रम शक्तिको उचित, प्रभावकारी परिचालन मार्फत देशको श्रम बजारको क्षमता विस्तार गर्न, बजारको माग अनुकुल जनशक्तिको उत्पादन र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । ’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी बेराजगारीको समस्या न्युनिकरण गरिने मन्त्री विष्टको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगार सेवा र सहायता, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, सीप र दक्षता अभिवृद्धि, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, अन्तरतह तथा अन्तरक्षेत्र सहकार्य र साझेदारी, रोजगार अध्ययन तथा अनुसंन्धान र श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भनेर सात वटा पक्षलाई प्राथमिकता राखेको छ ।
रोजगार नभए बेरोजगार भत्ता कसरी पाउने ?
देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै लागि परेको सरकारले आफ्ना विभिन्न योजनाहरुमा बेरोजगार र युवाहरुलाई लक्षित गरेको छ । सुरुवात गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगार युवालाई सरकारले सुरुमा काम दिनेछ । यदि, सरकारले काम दिन नसकेमा मात्रै बेरोजगार भत्ता दिनेछ ।
प्रकृया के छ ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृत हुनका लागि हामीले स्थानियतहबाटै प्रकृया थाल्नु पर्नेछ ।
त्यसका लागि पहिले वडा कार्यालयले ब्यक्तीको सबै तथ्याकं बुझेर मात्रै सिफरिस गर्नेछ । तर, सिफरिस गर्ने कार्यमा नातागोता र विभेद नहोस भन्नका लागि सरकार हुंदै यदि वडा कार्यालयले झुठा सिफारिश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारवाही गरिने कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ।
सरकारले रोजगार दिन नसकी बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने भएमा एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनमा मन्त्रालयले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम पाउने ब्यवस्था छ। यदि कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनभन्दा कम दिनमात्रै काम पाएमा बाँकी अवधिको ५० प्रतिशत रकम पनि सरकारले बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
बेरोजगार भत्ता पाउने शर्तहरु यस्ता छन्ः
– परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा,
– नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई,
– परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा,
– परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोमा ।
