काठमाडौ । नागरिक उन्मुक्ती पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले टिकापुर घटनाका सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् । घटना भएको सातबर्ष पुग्दा समेत सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा निर्दोषहरु जेलमा सड्न बाध्य भएको उनको भनाई छ ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं.१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक न्याय निरुपणका लागि पनि टिकापुर घटनाबारे लाल आयोगको फायल खुल्नैपर्ने बताएकी छन् ।
‘लाल आयोगको फाइल नखुलेसम्म राजनीतिक, सामाजिक नजर फटिक (सफा) हुने छैनन् । फटिक नभएको आँखाले धमिलो देखिरहनेछ । त्यसैले सामाजिक न्याय निरुपणका लागि त्यो फाइल खुल्नैपर्छ, उनले बताएकी छन् ।
रेशम चौधरी लगायतलाई आममाफी दिनगरी सरकारले गत आइतबार मात्रै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।
अध्यादेश आगामी सरकार गठनका लागि सहज वातावरण बनाउन सत्ता गठबन्धन सरकारले ल्याएको भन्दै नेकपा एमाले लगायतका काँग्रेस भित्रै नेता शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकास शर्मा लगायतले अध्यादेश गलत भन्दै विरोध गरिहेका छन् ।
अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पुगेको चार दिन भइसक्या पनि पास गर्ने विषयमा कुनै तयारी भएको नदेख्दा थारु अगुवा, नेता कार्यकर्ताहरु निरास छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले टिकापुर घटनामा निर्दोष रेशम लगायतका थारुहरुलाई रिहा गर्ने सवालमा गठन भएका सरकारहरुले आश्वासन मात्रै दिने गरेको गुनासो गरिन ।
सम्बन्धित भिडियोहरु हेरौं
