काठमाडौं । सरकार र सीके रावतबीच भएको सहमतिबारे सत्तारुढ नेकपा भित्रै चर्को विरोधपछि सरकारले त्यसको स्पष्टीकरण दिएको छ । सिके राउत स्वयंले जनमत संग्रह गर्ने सरकारसंग सहमति भएकाे भनेर ब्याख्या गरेपछि सरकार स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले स्पष्टीकरण दिदै यो सबै भ्रामक कुरा मात्रै भएको बताएका छन् । उनले तराई मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्ने मागलाई जनमत संग्रहमा लैजाने सहमति नगरिएको र सीके रावतले जनमत संग्रह नै हो भन्ने बुझेमा त्यो सहमति विपरित हुने स्पष्ट पारे । “जनमत संग्रहमार्फत मधेस टुक्राउने कुनै सहमति भएको छैन उनले भने, यस्तो हो भने पुरानै ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ । ”
पछिल्लो समय सिके राउत समूहका गतिविधिले चुनौती थपिएको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री बादलले भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि राजनीतिक सहमति गरिएको बताए । उनले भने, ‘यो समूहले नेपाललाई विखण्डन गर्ने वा स्वतन्त्र मधेस देश स्थापना गर्ने लक्ष्य परित्याग गरेको छ ।’
सहमतिको पहिलो बुँदामा नै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छौं भनिएको उनले स्मरण गराए । उनले सहमति राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षामा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको सरकारको निष्कर्ष सुनाएका छन् ।
गृहमन्त्री थापाले यदि सीके रावतका गतिविधि पुरानै हुने र आफ्नो अडान नछाड्ने हो भने सरकारले पनि सोच्न बाध्य हुने दाबी गरेका छन् । सरकारले यता स्पष्टीकरण दिइरहँदा सीके रावतले भने जनपुरमा स्वतन्त्र मधेशका प्रर्चा, झण्डा प्रदर्शन गर्दै प्रचार गरेको छ ।
