काठमाडौं । न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धमा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ ।
रिट उपर बिहीबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले न्यायपरिषदसँग समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीश सिफारिस नहुनुको कारण माग गरेको हो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीश सिफारिस नहुनुको कारण न्यायपरिषद सचिवालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका हुन।
चैत १९ गते न्याय परिषदले न्यायाधिशहरु सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको भन्दै बदरको माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाश नेपाली, श्यामकुमार विश्वकर्मा र भक्त विश्वकर्माले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा हरि फुँयाल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, प्रकाश ढुंगाना र सुष्मालता माथेमालाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । उच्च अदालतमा सिफारिस भएकाहरु न्याययाधिशहरुले सपथ दिइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधिशहरुको संसदीय सुनुवाई हुन बाँकी छ ।
परिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधिशहरुमा दलित, जनजाती आदिवासी, थारु, मधेसी र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टी देखिएको छ । नेपालको संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा सबै जाति, बर्ग र समुदायको समानुपातीक र समावेशीताका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था छ । न्यायपरिषद ऐन २०७३ ले समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अँगिकार गरेको छ ।
