काठमाडौँ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे आजदेखि छलफल सुरु हुँदैछ। सरकारले संघीय संसदमा शुक्रबार पेस गरेको कार्यक्रमबारे संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै दर्ता भएका बिषयउपर संसदमा छलफल सुरु हुन लागेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संशोधनका लागि शनिबारसम्मको समयसिमा दिइएको थियो।
जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेससहित ३ दलको तर्फबाट ६ वटा संशोधन दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार कार्यक्रममध्ये संशोधन गर्नुपर्ने बिषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबाट छलफलको सुरु गरिनेछ ।
सरकारले चालु वर्षको कार्यक्रम समीक्षासहित पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका केन्द्रमा केही नयाँ कार्यक्रम सामेल गरेर शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिपक्ष दलसहित सत्तारुढ दलका नेताहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
सत्तारुढ दलबाटै नीति तथा कार्यक्रमबारे असन्तुष्टी आएपछि संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सांसद्हरुलाई कार्यक्रमको समर्थन गर्न निर्देशन दिएका छन्। शनिबार बसेको सत्तारुढ दल नेकपाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन गरेका हुन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक पक्षमै प्रश्न उठाएको छ । सांसद् मीनेन्द्र रिजालसहित २४ सांसदले संशोधन दर्ता गर्दै संघीयताको मर्म विपरीत नीति तथा कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरेको दाबी गरेका छन्। यस्तै, सम्बोधनमा प्रयोग भएमो मेरो सरकारको सट्टा नेपाल सरकार शब्द प्रयोग गर्न माग गरिएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यत्रमबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् । उनले १६ वटा बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम संशोधनको माग गरेका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका चार सांसदले पनि नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गरेका छन्।
यस्तै, लक्ष्मणलाल कर्णले हिंसात्मक राजनीतिमा रहेका सबै दलहरूलाई मूलधारमा ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता नआएको भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन्।
सांसद् चन्दा चौधरीले तराई मधेस लगायतका देशका सम्पूर्ण भू–भागको प्राकृतिक विपत्तिमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन समेट्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेकी छन्। मुख्यरुपमा यिनै बिषयमा संसदमा छलफल हुनेछ ।
