काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि विधेयकको सत्तापक्षका शिर्ष नेताहरुबाटै बिरोध हुन थालको छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरी विधेयक ल्याईएको भन्दै सत्तापक्षका नेताहरुले त्यसलाई सच्याउन माग गरिरहेका छन् । त्यसक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतमले पनि विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा अगाडि नबढाउन सुझाव दिएका छन् ।
पुर्बगृहमन्त्री समेत रहेका नेता गौतमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संसदमा पेश गरेकोे विधेयकका विवादास्पद प्रावधानप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
जारि विज्ञप्तीमार्फत उनले भनेका छन, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश–दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कठोर प्रावधान उचित छैन, यसलाई सच्याउनु पर्छ ।
“सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्या्दित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु, नेता गौतम जारि विज्ञप्तीमा भनिएको छ, तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश–दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन । यद्यपी पीतपत्रकारिताको सिकार म आफै भइ पनि रहेको छु ।”
नेता गौतमले सञ्चारमाध्यम पनि जिम्मेवारका साथ प्रस्तुत हुनपर्ने खाँचो औल्याएका छन ।
‘कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई वेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप सञ्चार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन सबै जिम्मेवार संचारकर्मी मित्रहरुलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन् ।’
कस्ता- कस्ता प्रावधान छन् विधेयकमा
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्नसक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्तगी गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।
त्यस्तै, आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अवहेलना गरे रु १० लाखदेखि १५ लाख सम्म जरिवाना वा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । विधेयकमा रहेका यि प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यासलाई नियन्त्रण गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले देशभर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
