काठमाडौं । अहिले छलफलमा रहेका सञ्चारसम्बन्धी विधेयक समावेशी बनाउन माग गर्दै क्रियाशिल पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे)ले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । सघं तथा प्रदेशले बनाएका विधेकहरुमा महिलाको समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै विज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
(डब्लुडब्लुजे)ले बुधबार राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, महिला बाललिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई टिप्पणी तथा सुझावपत्र सहितको विज्ञप्ती बझाएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाललाई पनि टिप्पणी तथा सुझावपत्र बुझाइएको (डब्लुडब्लुजे)का अध्यक्ष अमिका राजथलाले जानकारी दिएकी छन् ।
विज्ञप्ती बुझ्दै उनीहरुले लैंगिक दृष्टिकोणबाट ऐन पारित गराउन आफुहरुले विशेष पहल गर्ने बताएका छन् । विधेयकलाई लैंगिक मैत्री रुपमा पारित गर्न सकेमात्रै भोलिका दिनमा पत्रकार महिलालाई काम गर्न सहज हुने र आम सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरू संविधानसम्मत समावेशी हुनेमा उनीहरुले विस्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सूचनाको हक सुनिश्चित गरी समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सञ्चारसम्बन्धी विधेयक समावेशी बानउनु पर्ने माग गर्दै (डब्लुडब्लुजे)ले सरकारका विभिन्न निकायलाई सुझावपत्र बुझाएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा क्रियाशील पत्रकार महिला, (डब्लुडब्लुजे) का अध्यक्ष अमिका राजथलाले बन्दै गरेका संचारसम्बन्धी विधेयकहरू समावेशी नभएकोले विधेयकहरू संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाइनुपर्ने बताएकी छन् । नीति निर्माण तहमा पत्रकार महिला पु¥याउनु पर्ने संस्थाको उद्देश्य तथा नेपालको संविधानले पनि सरकारका हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको अवस्थामा अधिकांश संचारसम्बन्धी विधयेकले महिला सहभागिता नभएको प्रति दुख व्यक्त गरिन् ।
महिला अधिकारका सम्बन्धमा पारित भएको संकल्प प्रस्ताव–२०६३, नेपालको संविधान २०७२, आमसञ्चार नीति–२०७३ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख गर्दागर्दै पनि मस्यौदा विधेयक समानुपातिकआउन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाई थियो ।
२०६३ साल जेठ १६ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सांसद विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो भने, नेपालको संविधानले हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ ।
२०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले पनि समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एक तिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संस्थाले अध्ययन गरी तयार पारेका टिप्पणी तथा सुझावसहितका विधेयकहरूमा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश २ – एकीकृत सञ्चार विधेयक– २०७५, प्रदेश ३– सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक तथा गण्डकी प्रदेश– प्रदेश आमसञ्चार विधेयक रहेका छन् ।