काठमाडौं । संविधान विपरित लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट परेको छ ।
देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीगरी १२१ जनाले संयुक्त रुपमा सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विरुद्धमा दायर भएको यो चौथो मुद्दा हो ।
स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा अविच्छन्न रुपमा अस्थायी र करार सेवामा काम गरिरहेकाले पुर्याएको लामो समयको योगदान बेवास्ता गरेको रीट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अस्थायी र करार कर्मचारीका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एक पटकका लागि अस्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी हुने मौका दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि समेत मौका दिने उल्लेख गरिएको छ ।
तर लोकसेवा आयोगले हालै ९ हजार कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनले आफूहरुलाई कानूनले दिएको अधिकार खासेको रीटमा जिकिर गरिएको छ ।
