काठमाडौं । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई १५ दिनभित्र कर चुक्ता गर्न सरकारले म्याद दिएको छ । आइतबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका नाममा काटेको पत्र अनुसार १५ दिनभित्र एनसेलले सरकारलाई कर चुक्ता गर्नु पर्नेछ ।
यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले मंसिर तेस्रो साता २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेर त्यसको जानकारी एनसेललाई दिएको थियो । १५ दिनको समय राखेर कुनै दावी विरोध भए आउन भन्दै पत्र थमाइएको थियो । तोकिएको अवधिभित्र एनसेलबाट कुनै दावी–विरोध नआएपछि अन्तिम कर निर्धारणवापत देखिएको कर तिर्न १५ दिनको समय राखेर पत्र काटिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा एनसेलको स्वामित्व खरीद बिक्रिवापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी पत्राचार गरेको थियो । एनसेलले यसअघि तिरेको २१ अर्ब ५४ करोड कटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको आदेश थियो । उक्त आदेशविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
सर्वोच्चले भने भदौमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० ९क० बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शूल्क खारेज गर्ने फैसला ग¥यो । सोहीअनुसार एनलसले तिर्नुपर्ने कर २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यसमा ब्याजसमेत जोड्न पाउने फैसला अनुसार एनसेलले कूल २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको हो । तोकिएको अवधिमा पनि एनसेलले कर नतिरेमा आयकर ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
