काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी लगायतका वस्तु निकासी गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको यस्तो विवादित ब्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चवमा परेका रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
गिट्टी, ढुंगा निकासीका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ब्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए ।
चुरे दोहनले तराई क्षेत्रमा डुवान, मरुभुमिकरण र पहाडमा पहिरो आउने समस्या बढ्दै गइरहेकाले हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । तर सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा फाइदा पेग्ने भन्दै भारतलाई ढुंगा गिटी निकासी गर्न दिने गरी बजेट वक्तव्यमा समेटेको थियो ।
सरकारले ल्याएको उक्त योजनाले नेपालको चुरे दोहनबाट तराई क्षेत्र मरुभुमीकरण हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
