काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मंगलबार बदर गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने भएका छन् । यसअघि जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २० गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना थप गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेकाे मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनले गरेकाे रिटमा मंगलबार भएकाे बहसपछि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयलाई बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन्
