काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आउने निर्वाचनहरुमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई समेत भोट हाल्न दिन आदेश दिएको छ ।
आउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई समेत मतदान गर्नबाट नरोक्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।
उनिहरुलाई निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
निशान्त पोखरेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन भनेको हो ।
