काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांक निजी कम्पनीलाई दिनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधि सरकारले खारेज गरिदिएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेको हो।
रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिनको समय दिएर बोलपत्र जारी गरेका थिए । खरिद कानुनको विपरित प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र कम्पनी सामेल गरिएको थियो । जबकी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको दुई दिनपछि पुस १३ गते निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यविधि जारी गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने, कार्यविधिका आधारमा ठेक्का लिएको एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले पाएको इजाजत रद्द गर्ने र काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लामिछानेले १० वर्षमा नागरिकबाट कमिसनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ऐनविपरीत हतार हतार ठेक्का दिन उनले कार्यविधि ल्याएका थिए ।
कार्यविधिअनुसार ठेक्का लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान मिचिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ मा ‘राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ, भनेर स्पष्ट भनिएको छ ।
