काठमाडौं । निनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) परियोजनाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ९ अर्ब २७ करोड बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । परियोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको हो ।
चालु आवमा यस आयोजनाले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । एमसीसी यस वर्ष मात्रै संसदबाट पास भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनालाई चालु आव २०७८र७९ को तुलनामा यो दोब्बरले बजेट हो ।
यसअघि सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरणमा बजेट खर्च गर्दै आएको थियो । एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान (पी वान) मा पर्ने आयोजना हो ।
यस वर्ष राखिएको बजेटमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो आयोजनाको अधिकांश रकम पूँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ।
करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब(स्टेशन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिँदैछ ।
यी आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको लागि स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), टेन्डर डकुमेन्टको तयारी र टेन्डर लगायतका काम सक्नुपर्छ ।
