काठमाडाैं । ७५३ वटै स्थानीय तहले १० असारभित्रै बजेट ल्याउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई १० असारभित्र नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गर्न परिपत्र गरेको थियो । गत वर्ष केही स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका थिए । संविधानको धारा ५९ को उपधारा ३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो बजेट बनाउने उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले पनि तोकिएकै मितिमा बजेट ल्याउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रो जानकारीमा भएअनुसार यो वर्ष सबै नगरपालिकाको बजेट १० असारमै आउँछ । यसका लागि हामीले सबै नगरपालिकालाई आग्रह पनि गरेका छौँ,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले भने । उनी आफैँ प्रमुख रहेको धुलिखेल नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै १० असारमा आउँदै छ ।
गाउँपालिका महासंघले लियो बजेटबारे जानकारी
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार गत वर्षको जस्तो कर्मचारी अभाव, राजनीतिक विवाद कम भएकाले समयमै बजेट आउँछ । ‘गत वर्ष राजनीतिक विवाद, बाहिरी कारणले गर्दा सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन्,’ महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘यो वर्ष त्यस्तो वातावरण छैन । त्यसैले सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउनेछन् ।’ उनी प्रमुख रहेको जुगल गाउँपालिकाले पनि १० असारमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्ने भएको छ ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ११ असारमा सबै गाउँपालिकासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी लिने बताएको छ । गत वर्ष तराईका केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्, जसका कारण विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन् ।
मन्त्रालयको परिपत्रबारे फरक–फरक धारणा
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गर्न आवश्यक नभएको संघका अध्यक्ष ब्याञ्जूले बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कहिले–कहिले बजेट ल्याउने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेको छ । यसलाई मन्त्रालयले परिपत्र गर्नुपर्ने खास आवश्यक थिएन,’ उनले भने । तर, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने मन्त्रालयले सम्झाउनु राम्रो भएको बताउँछन् । ‘गएको वर्ष केही स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यसको असर स्थानीय तहलाई नै प-यो । त्यसकारण, समयमै बजेट पेस गर्नु भनेर सम्झाउनु राम्रो हो । तर, अलि ढिला भयो,’ उनले भने । नयाँपत्रिकाबाट
