काठमाडौं । नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियामा फेरि ‘सिन्डिकेट’को बहस सुरु भएको छ। श्रमिकको लागत घटाउने र रोजगारी प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने नाममा सीमित व्यवसायी वा समूहलाई मात्र मलेसिया पठाउने अधिकार दिने तयारी भइरहेको हो कि भन्ने आशंकाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र तरंगित बनेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकलाई कम लागतमा, व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति अघि बढाइरहेका बेला केही व्यावसायिक समूहबाट ‘श्रमिकलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क मलेसिया पठाउन सकिने, तर त्यसका लागि सीमित समूहलाई मात्र काम गर्ने अधिकार दिनुपर्ने’ प्रस्ताव अघि सारिएको चर्चा छ।
यद्यपि, यस्तो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा पुगेको हो वा होइन तथा त्यसबारे मन्त्रालयको धारणा के हो ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय वा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन। त्यसैले सीमित समूहलाई मात्र अधिकार दिने तयारी नै भइरहेको निष्कर्षमा पुगिहाल्नु अहिले नै हतारो हुनेछ।
तर, यही चर्चाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरोकारवाला माझ भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—श्रमिकको लागत घटाउने नाममा खुला प्रतिस्पर्धा सीमित गरिँदै त छैन ?
सिन्डिकेटको विरोध गर्ने व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरू कुनै पनि नाममा सीमित समूहलाई विशेष अधिकार दिनु खुला प्रतिस्पर्धा, समान अवसर र कानुनी व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने तर्क गर्छन्। उनीहरूको आशंका छ, सुरुवातमा श्रमिकलाई ‘निःशुल्क’ पठाउने आकर्षक व्यवस्था गरिए पनि भविष्यमा मलेसिया रोजगारीको बजार सीमित समूहको नियन्त्रणमा पुगेपछि श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिन सक्छ।
अर्थात्, आज निःशुल्क भनिएको व्यवस्था भोलि महँगो नबनोस् भन्ने सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? यही प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा छ।
सेवा शुल्कको विवादले थपियो दबाव
मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको बहस चर्किएका बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सेवा शुल्कसम्बन्धी विवाद पनि उत्कर्षमा पुगेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संगठनले सेवा शुल्क पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटमको आज दशौं दिन पुगेको छ। सरकारले तोकिएको समयभित्र सेवा शुल्कसम्बन्धी निर्णय नगरे श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया नै रोक्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले यसअघि नै दिइसकेका छन्।
यसले सरकारमाथि दुईवटा विषय एकैपटक सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ—श्रमिकको लागत कसरी घटाउने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा खुला तथा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा कसरी कायम राख्ने ?
सरकारले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ वा अन्य कुनै मोडलमार्फत श्रमिकको आर्थिक भार घटाउने व्यवस्था ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र जवाफदेहिता पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र कागजमा निःशुल्क देखिएको व्यवस्था व्यवहारमा श्रमिकका लागि महँगो पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
मलेसियाको विकल्पले बढाएको चिन्ता
यसैबीच, मलेसियाले वैकल्पिक श्रमिक स्रोत मुलुकका रूपमा बंगलादेशसँग समेत समन्वय बढाइरहेको चर्चा छ। नेपालमा निर्णय प्रक्रिया लम्बिँदै गए मलेसियाले अन्य स्रोत मुलुकबाट श्रमिक आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्ने भएकाले नेपाली श्रमिकका रोजगारीका अवसर प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ।
मलेसियाको श्रम बजारमा नेपाल एक्लो स्रोत मुलुक होइन। त्यसैले नेपालभित्रको नीतिगत विवाद र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइको असर अन्ततः नेपाली श्रमिककै अवसरमा पर्न सक्ने जोखिमलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
अब सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण
मलेसिया रोजगारीमा देखिएको अहिलेको विवादलाई केवल ‘सिन्डिकेट’को आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित गर्नेभन्दा पनि यसको मूल प्रश्नमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। के श्रमिकलाई वास्तवमै शून्य लागतमा मलेसिया पठाउन सकिन्छ ? सकिन्छ भने त्यसको आर्थिक भार कसले व्यहोर्छ ? सीमित समूहलाई अधिकार दिँदा त्यसको आधार के हुन्छ ? र खुला प्रतिस्पर्धा कायम राख्दै श्रमिकको लागत घटाउने विकल्प के हुन्र ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफबिना गरिने कुनै पनि निर्णयले नयाँ विवाद निम्त्याउन सक्छ।
त्यसैले सरकारले निर्णय गर्दा श्रमिकको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सीमित समूहलाई अधिकार दिने हो भने त्यसको कानुनी आधार, छनोटको मापदण्ड, अनुगमन र जवाफदेहिताबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। खुला प्रतिस्पर्धालाई निरन्तरता दिने हो भने पनि श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
अन्ततः मलेसिया रोजगारीको अहिलेको बहस ‘सिन्डिकेट हुने कि नहुने’ मा मात्र सीमित छैन। यसको वास्तविक प्रश्न हो—नेपाली श्रमिकलाई कम लागतमा, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सुरक्षित रूपमा मलेसिया पठाउने प्रभावकारी प्रणाली कसरी बनाउने ?
यसअघि जेनजी सरकारका श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको पालामा नै समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र तिनको सुधारका लागि सुझाव पेस गर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटलाई बढी प्रभावकारी बनाउने र यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य सहित कार्यदल गठन गरेको थियो । तर सरकार फेरिएसँगै त्यो समिति पनि सकिएको छ । पटक पटक सरकार परिर्वतन हुँदै गर्दा समिति पनि नयाँ नयाँ बन्ने गरेका छन् । तर ती समितिले कुनै पनि विषय टुंगोमा पुर्याएको पाइदैन् ।
