काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पास गर्न सकेन । नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन शनिबार बिहान बसेको समितिको बैठकमा विपक्षी सांसदहरुले बिरोध गर्दै फरक मत रोखेपछि विधेयक पास हुन नसकेको हो । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले मतदान गरेरै भएपनि विधेयक पास गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
सहमती हुन नसकेपछि समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । विपक्षी सांसदहरुले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै प्रावधान राखिनु पर्ने अडान राखेका थिए । नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका पुरुषलाई सरकारले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ ।
सरकारले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि र विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शुक्रबार गृह र कानुन मन्त्रालयले राज्य व्यवस्था समितिसँगको समन्वयमा नागरिकता विधेयकको संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विदेशी ज्वाइँलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसबारे कांग्रेस सांसदले फरक मत राखेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सबै दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर मात्रै यो विषय टुंगो लगाउने बताइन्। समितमा आज नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने कार्यतालिका थियो ।
कांग्रेसका ६ जना सांसद लगायत राजपा सांसद राजकिशोर यादव, संघीय समाजवादीका सांसद राहसहायप्रसाद यादव, मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि असहमति पेश गरेका थिए ।
विधेयक पास हुन नसकेपछि सहमती गर्ने जिम्मा दलका शिर्ष नेताको टाउकोमा आएको छ । शिर्ष दलका नेताहरुबीच विधेयकबारे सहमती भएपछि पुनः समितिको बैठक बसि नागरिकता विधेयक पास गर्ने प्रयास हुनेछ ।
