बाजुरा । दलित समुदायलाई लक्षित गरि सामाजिक संजाल (फेसबुक) मार्फत जातिय अपशब्द प्रयोग गर्ने एक जना विरुद्ध बाजुरामा मुद्धा दर्ता भएको छ ।
सोमबार बाजुराका दलित अगुवा र दलित समुदायका पत्रकारहरुले जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिका- १० भण्डारगाउँ बाह्रबीसका सत्यराज जोशी (Sattayraj Joshi -फेसबुकमा नाम) विरुद्ध जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ बमोजिम कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्धा दर्ता गरेका हुन ।
जोशीले आफ्नो फेसबुकमा सिंगो दलित समुदायको मानमर्दन हुने गरि जातिय अपशब्द प्रयोग गर्दै स्टाटस लेखेका थिए ।
“रुकुम घटनाले बाहुनलाई हतभन्दा माथि गालीपायो । तर लम्की घटनाले किन दलितलाई गाली हुँदैन् ? त्यो नारा बाजुराका डुमले पनि लगाए कुन दुलामा छौ ? डुम पत्रकार निसाब गर । होईन भने डुमलाई डुम भनिन्छ । दुईमत छैन्,” जोशीको फेसबुक स्टाटसमा लेखिएको छ ।
बाजुराका दलित समुदायका पत्रकारलाई लक्षित गर्दै सिंगो दलित समुदायलाई सार्वजनिक रुपमा मानमर्दन हुने अभिव्यक्ति दिनु आपत्तीजनक भएकाले राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ बाजुराको अगुवाई र दलित अगुवाहरुको नेतृत्वमा जोशी विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको दलित पत्रकार संघ बाजुरा अध्यक्ष मदन विकले जानकारी दिए ।
आरोपित जोशीमाथि अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुन वमोजिम कानुनी कारवाही गरिने बाजुराका प्रहरी प्रमुख डिएसपी टंकप्रसाद भट्टराईले बताए ।
जोशीविरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्न राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ बाजुराका अध्यक्ष मदन विक, दलित अधिकारकर्मीहरु गोरख सार्की, मानबहादुर विक, प्रेस संगठन नेपाल बाजुरा संयोजक बसन्त विश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुरा सचिव प्रेम विक, राष्ट्रिय युवा संघ बाजुराका संयोजक सन्तोष विक, सदस्य शंकर चंदारा, अनेरास्ववीयुका राजेश पायल विक, प्रेम नेपाली, रेडियो बाजुराका समाचार प्रमुख रमित विक, रेडियो नेपाल बाजुरा सम्वाददाता राजेन्द्र विक, नजिक न्युजका अनलाईन सम्पादक प्रमित विक, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ बाजुराका सचिव रामबहादुर विक, कोषाध्यक्ष सरिता नेपाली, सदस्य सोधा नेपाली, कमला विक लगायतका जिप्रका पुगेका थिए ।
कुनै पनि ब्यक्तिले कसैलाई पनि जातिय रुपमा अपशब्द प्रयोग गर्ने, गालीगलौच गर्ने, विभेद गर्नेबिरुद्ध जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार कानुनी कारवाही हुने ब्यवस्था छ ।
यस कानुनबमोजिक कसूर गर्नेलाई ब्यक्तिलाई ३ महिना देखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी ब्यवस्था छ ।
