काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई न्याय सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै १७ बुँदे मागसहितको ध्यानार्कषण पत्र बुझाएको छ ।
न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसंगति अन्त्यका लागि उनको भूमिका सन्तोषजनक नभएको भन्दै ध्यानार्कषण पत्र बुझाइएको हो ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको विकृति विसंगति अन्त्यका लागि व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए ।
२०७५ सालमा बहाली हुँदा न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसंगति हटाउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाए पनि प्रधानन्यायाधीशले त्यस अनुसार काम नगरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले टिप्पणी गरे ।
“न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छैन श्रेष्ठले भने, २०७५ मंसिर, पुष, माघतिरको पत्रपत्रिका, अनलाइनका खबर हेर्यौं भने हाम्रो न्यायपालिका भित्रको विसंगति विकृति हटाउनको लागि न्यायिक नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले यसमा नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्ने कुराहरु हामीले पाएका थियौं । तर अहिले व्यवहारमा सुधारका झिना मसिना कुराहरु भए तर जनताले चाहेको खास कुरा अझ पनि समाधान हुन सकेको छैन ।”
सक्षम न्यायाधीश नियुक्त भए मात्र न्याय सम्पादनमा विकृति विसंगति नदेखिने भन्दै उनले न्यायाधीश नियुक्तिमै कमजोरी भएको बताए ।
बारले एक महिना भित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारले सुझाव दिए अनुसार एक बराबर तीनको रोष्टर बनाई सार्वजनिक गर्न लगायतका मागहरु गरेको छ ।
यस्तै अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरुमा पदानुकुलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको गुनासो आएकाले त्यस्तालाई पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
न्याय क्षेत्र भित्रका विसंगती, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न बारले माग गरेको छ ।
पछिल्लो समय न्यायलयबाट फैसला भएका केहि मुद्दाहरुमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टीहरु आइरहेका बेला बारले पनि न्याय सम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताएको छ ।
१७ बुँदे मागसहितको ध्यानार्कषण पत्र
