काठमाडौं । सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सांसदको सपथ लिएपछि आफुलाई रिहा गर्नुपर्ने भन्दै चौधरीले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै रिहा नर्गन भनेको हो ।
टीकापुर घटनाका अभियुक्त भन्दै पुर्पक्षका लागि जेलमा रेहका चौधरीले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत कैलालीको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने उच्च अदालत दिपालयको आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च रिट दिएका थिए ।
उनको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको आदेशलाई नै सदर गर्दै रिहा नगर्न आदेश गरेको हो ।
सांसद चौधरीले आफु निर्दोष भएको भन्दै उच्च अदालत दिपायल हुदै सर्वोच्च गएका थिए तर सर्वोच्चको सोमबारको आदेश पनि चौधरीको विपक्षमा आयो र उनि फेरि पनि जेलमै बस्नेछन ।
प्रदेशको नामाङ्कंन र सिमाङ्कनको बिषयमा थारु समुदायले गरेको आन्दोलनले उर्गरुप लिएपछि कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ एकजना नाबालकसहित ८ जना प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार चौधरी भएको भन्दै उनिमाथी मुद्दा दायर गरिएको थियो । भारतमा लुकेर बसेका चौधरीले प्रहरीमा आत्मसम्पर्ण गरेपछि उनलाई जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा राखिएको थियो ।
टिकापुर काण्डमा मुछिएका थारु नेता लक्ष्मण थारु सहित २३ जना अहिले पनि जिल्ला कारागार कैलालीमा छन भने सोहि घटनामा संलग्न भन्दै दुई नाबालकलाई पोखरास्थित बाल सुधार गृहमा राखिएको छ ।
चौधरीलाई १९ पुसमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदको पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका थिए । डिल्लीबजार कारागारबाट सपथ खान संसद भवन छिरेका उनि पुनह डिल्लीबजार कारागारै फर्किएका थिए ।
चौधरीले गत २०७५ को आमनिर्वाचनमा वारेस मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराई कैलाली–१ बाट अत्याधिक मतले सांसदमा निर्वाचित भएका थिए ।
