काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणबारे जवाफ लेख्दै ओलीले अदालत आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
“विपक्षी शेरबहादुर देउवाले मागदाबी पेस गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको रहेछ । अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नदिएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
” धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन”, उनले भनेका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित कारण पठाउन आदेश गरेवमोजिम उनले आज जवाफ पठाएका हुन् । संसद विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली दुबैको आजै सार्वेच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
