काठमाडौं । भारतमा उपचारत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सरकारले दिएको उपचार खर्च फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौंका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र नेता खनाललाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीका बरिष्ठ नेता समेत रहेका खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नु गैरकानुनी हुने दावी गर्दै उपचार खर्च फिर्ता हुनुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलको माग छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दरपिट गरेको यो रिट भदौ ३ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले दरपिट आदेश खारेज गरिदिएपछि आज रिट दर्ता भएको हो ।
दर्ता भएको रिटमा भदौ १५ गतेका लागि पेशी तोकिएको पोखरेलले संचारकर्मीलाई बताए । अधिवक्ता पोखरेलले जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० लाई टेकेर रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त दफामा देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको छ ।
मिर्गौला रोगबाट पीडित पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल हाल भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनको उपचारका लागि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।
नेता खनाल उपचार गराएर भोली स्वदेश फर्किदैछन् ।
