काठमाडौँ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले श्रमजीवी पत्रकार बाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जारी आदेशमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने विषय बाहेक राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार कर्मचारी र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विचारणीय देखिएको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि २०७५ असोज ३० गतेको राजपत्रमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न भनि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बारे जानकारी उल्लेख गरिएको थियाे ।
साेहि विषय बारे इमेज च्यानल प्रालिका मोहनचन्द्र सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा कानूनी प्रावधान अनुसार सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नसक्ने तर अन्य कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नभएको उल्लेख गरिएको थियो ।
