काठमाडौं । संसददेखि राज्यका हरेक निकायमा मधेसी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्युन रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । संविधानले नै ब्यवस्था गरेको समावेशीता र समानुपातिक प्रणालीमा पनि मधेसी दलित संसद र राज्य संरचनामा उपेक्षित रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् ।
जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा आज काठमाडौमा सम्पन्न ‘मधेशी दलित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले आगामी निर्वाचनमा दलित समुदायमा पनि मधेसी दलितको बढि भन्दा बढि संसदमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी आ- आफ्नो क्षेत्रबाट सम्बन्धित पक्षलाई झकझक्याउनु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा दलित प्रतिनिधित्व शुन्य रहेको बताए । जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिश सिफारिसमा दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य गराइनु दुखद पक्ष भएको उनको भनाई छ ।
प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीहरुले आगामी निर्वाचनमा यसबारे दलित समुदाय चनाखो हुनुपर्ने बताए । प्रतिनिधि सभा १६ दलित मध्ये १ जना मात्र मधेशी दलितको सहभागिता रहेको र राष्टिय सभामा ७ जना मध्ये ५ जना पहाडी दलित रहेको अधिवक्ता हरिजनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फ जम्मा २ सय २० जना सांसदमध्ये ३३ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेकोमा ७ जना मात्र मधेशी दलितको सहभागिता रहेको उनले बताए ।
आफ्नो प्रस्तुतीमा अधिवक्ता हरिजनले राजदुत नियुक्ति देखि दलित आयोगमा समेत मधेशी दलितको सहभागिता शुन्य हुनुलाई सरकार सम्वेदनशिल हुन नसकेको उनले दावी गरे ।
प्रतिनिधि, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा मधेशी दलितको सहभागीता न्यून हुनु दल र निर्वाचन आयोगको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार रहेको अधिवक्ता हरिजनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व न्यून रहेकाले आगामी निर्वाचनमा त्यसलाई नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । मधेशी दलित समुदायको राज्यका हरेक तहतप्कामा प्रभावकारी नेतृत्व सहितको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासँघका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश धौलाकोटीले कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत जनसँख्या रहेपनि ९ प्रतिशत मात्र दलितलाई आरक्षण व्यवस्था हुँदा खसआर्यलाई फाइदा भएको बताए ।
त्यसैगरी दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय महासचिव लक्ष्मण दर्नालले दलित समुदायका राजनैतिक प्रतिनिधित्वका लागि निरन्तर दबाबका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । पछिल्ला वर्षमा समावेशीकरणका सवालमा राजनैतिक दलहरु सम्वेदनशील नभएको उनले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै जागरण मिडिया सेन्टरका महासचिव भीम बहादुर घिमिरेले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्धा पछिल्ला वर्षहरुमा ओझेलमा परिहेकोले निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।
राज्यका हरेक तहतप्कामा मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य रहेकोले सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर प्राथमिकता साथ उनिहरुका मुद्धा उठान गर्नुपर्ने सहभागीहरुको भनाई थियो ।
