काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बादी समुदायको अधिकारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बादी समुदायको मानव अधिकार अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका बिषयक कार्यशाला’ गोष्ठीलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा संवोधन गर्दै मन्त्री मोदीले दलित भित्रको सबैभन्दा पछि पारिएको बादी समुदायको हक अधिकारका लागि बर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
बादी समुदायका समस्या र मागबारे आफु जानकार भएकाले आफ्नो तर्फबाट सदैव सहयोग रहने समेत उनले बताए ।
मन्त्री मोदीले दलित समुदायसंग सम्बन्धित आयोग, विकास समितीहरुले भनेजस्तो काम गर्न नसक्नुमा केहि समस्या भएकाले त्यसको समाधानबारे सरकारले छलफल गरिरहेको आश्वासन दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सरकारको बेवास्ताका कारण आयोगले भनेअनुसार काम गर्न नसकेको प्रति दुख ब्यक्त गरे । सरकारले आयोगलाई साधन स्रोत नदिएर हात खुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न पठाए जस्तो ब्यवहार गरिरहेको गुनासो पोखे । दलितको सशक्तिकरण गर्ने भन्दै संविधानमा लेखेपनि सरकारले दलितसंग सम्बन्धित आयोग, विकास समितीहरु निष्कृय बनाएको उनको भनाई छ । राज्य संयन्त्रको मनोविज्ञानका कारण समाजमा जातीय विभेद कायम रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।
समाजमा अहिले पनि एकथरी समुदायले विभेदलाई प्रोत्साहन गर्दै आफ्ना सन्तानलाई गलत संस्कार सिकाइरहेकाले कालान्तरमा यसले नेपाली समाजमा ठुलो दुर्घटना निमत्याउने खतरा रहेको उनले भनाई थियो । दलित समुदायले खेप्नु परेको समस्याको जड जात ब्यवस्था भएकाले त्यसको अनत्यका लागि स्वयम पीडकहरु अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा बिकले दलित समुदायका समस्या समाधान र अधिकार प्राप्तिका लागि स्वयम दलित समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नागरिकता पाउन नसकेका कारण कतिपय बादी समुदायका बालबालिकाको भविष्य नै अन्धकार भइरहेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य शुसिला बादी नेपालीले बादी महिलालाई समाजमा अझै पनि सम्मानित जिवन जिउन कठिन भइरहेको बताइन् । बादी महिलालाई हेर्ने दृष्टीकोण नै गलत रहेकाले उनिहरुको मानव अधिकार सुनिश्चत गर्नतर्फ राज्य गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले बादी समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताए । दलित समुदायभित्रको बादी समुदाय सबैभन्दा उपेक्षित, पीडित र अधिकारविहिन रहेकाले राज्य उनिहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा.मान बहादुर विकले बादी समुदायको मानव अधिकारका लागि राज्यले नीतिगत र ब्यवहार तहमै प्रभावकारी काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए । जातीय विभेद तथा छुवाछूत र यौन शोषण मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि दलित र बादी समुदायमा खासै परिर्बतन नआएको बताए । उनले अझै पनि समाजमा जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना दिनहुँ घट्ने गरेको र त्यसमा पीडितले न्याय नपाइरहेको अवस्था चित्रण गरे । साथै बादी समुदायमा हालसम्म पनि जिविका चलाउनकै लागि देश ब्यापार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पूर्व सचिव डा. विकले बताए । दलितसंग सम्बन्धित आयोग र समितीहरु निष्कृय जस्तै राखेर राज्य आफ्नो जिम्मेदवारीबाट पन्छिन् नहुने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रम सहभागी दलित अभियन्ता तथा अधिकारकर्मी डा. मित्र परियार, कमला हिम्चुरी, रामप्रसाद सुवेदी, पम्फा परियार, त्रिलोक चन्द्र विश्वास लगायतले बादी लगायत सिंगो दलित समुदायको समस्या समाधान लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनिहरुले बादी समुदायभित्र पनि महिला अझ पीडित र अपमानित रहेकाले राज्यले उनिहरुको सम्मानपुर्ण बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। अभियन्ता डा. परियारले दलितमाथिको जातीय विभेदको मुल जड हिन्दू धर्ममा भएको बर्ण ब्यवस्था र ब्राह्मणवाद मुख्य कारण रहेको बताए । समाजमा दलितलाई मन्दिर जाँदा, घर भाडामा दिंदा, भोज भतेरमा सहभागी हुँदा बढि विभेद गरिने हुँदा यसमा धर्म र ब्राह्मणवाद मुख्य कारक रहेको डा. परियारको दावी थियो ।
त्यस्तै अधिकारकर्मी हिम्चुरीले पनि दलितमाथि धर्मकै कारण जातीय विभेद हुने गरेको बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मीहरुले बादी महिलालाई देह ब्यापार गर्न बाध्य पारिएकाले त्यसको जिम्मेवार राज्य नै हुने बताएका थिए । उनिहरुले बादी समुदायको आत्म सम्मान र मानव अधिकारका लागि सिंगो दलित समुदाय एकजुट भएर राज्यका निकायहरुलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बादी समुदायको मानव अधिकार अवस्थाबारे आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटा र बादी समुदायको विषयमा सरकारबाट भए गरेका कार्यहरू सहितको कार्यपत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुधा रेग्मीले प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनिहरुले राखेका प्रस्तुतीमा राष्ट्रिय बादी सञ्जालको अध्यक्ष केशव बादी नेपाली र एक्सन एण्ड इम्प्यक्टकी नितु पोखरेलले टिप्पणीसहित सुझाव दिएका थिए । आयोगले सामुदायिक सशक्तिकरण तथा रुपान्तरण (कमिट) नेपाल बाँकेसंगको सहकार्य समन्वयमा कार्यशमाला गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो ।
