काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बारे पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको छ । सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग गएराति बयान लिएको पुष्टि गरेका छन् ।
गएराति नै सीआईबीले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिएको थियो । आइतबार साँझ सीआईबीका अधिकारीहरूलाई आफ्नो निजी निवास टोखा बोलाएर डा. भट्टराईले आफूबारे उठेको प्रश्नहरूबारे बताएको उनका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा। भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले उनी पनि यो प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।
त्यस्तै भट्टराईले सोमबार बिहान एक ट्वीट सन्देश मार्फत ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरू बारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो सुरूदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम सीआईबीलाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको जानकारी दिएका छन् ।
सीआईबीलाई आफूले दिएको जानकारी बारे उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानविन्दू बनोस् भन्ने कामना गर्दछु।’
यसअघि माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसँग बयान नलिएपछि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । यस्तो प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
