धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रममा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। प्रदेश सरकारले एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिकामा कर्मचारीका सन्तान र अन्यका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना भएको हो।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको एकिकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिकामा कर्मचारी र उनीहरुका छोराछोरीलाई एक लाखका दरले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने व्यवस्था गरेपनि अन्य विद्यार्थीलाई त्यसको आधा ५० हजारका दरले छात्रवृत्ति वितरण गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा कर्मचारी सन्तती शैक्षिक छात्रवृत्तिअन्तर्गत प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय एंव स्थानीय तहका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका सन्ततीलाई एक लाखका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारी छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कर्मचारीलाई पनि एक लाखका दरले छात्रवृत्ति दिइने सूचनामा उल्लेख छ तर जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति, टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति र शहीद दशरथ चन्द छात्रवृत्तिअन्तर्गत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ५० हजारका दरले छात्रवृत्ति वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारी र उनीहरुका सन्ततीलाई एक लाख छात्रवृत्ति दिदा सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई ५० हजार दिने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारले विभेदकारी नीति ल्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ । अन्नपुर्ण पोस्टबाट
