काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब एक करोड बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६र७७को बजेट पेश गर्दै उक्त रकम बिनियोजन गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा नै सरकारले बेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै यो कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो । सरकारले बेरोजगारलाई कम्तिमा सय दिन काम दिन नसके वाषिर्क २५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिन गरी कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो ।
यो कार्यक्रमका लागि २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएको छ । जसमार्फत यसै वर्ष १ लाखभन्दा बढी युवालाई ६० दिन दिनको काम दिने सरकारी तयारी छ ।
हाल देशभर कति युवा बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारमा मागअनुसारको जनशिक्त आपूर्ति भइरहेको छैन भन्ने जानकारी पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएसँगै पहिलो कर्मचारी नियुक्ति गरी बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ ।
वेरोजगार युवालाई दिनको ५ सय १७ रुपैयाँका दरले ५० दिनको एकमुष्ठ निर्वाह भत्ता दिने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।