काठमाडौं । भारतको नक्सामा नेपालको कालापानी परेको बिषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त रिट उपर सरकारसंग लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले कालापानीको बिषयलाई लिएर बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
भारतले हालै जारि गरेको आफ्नो नयां नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभाग समेटेपछि त्यसको बिरोधमा देशव्यापी आन्दोलन जारि छ । भारतले नेपाली भुमी आफ्नो नक्सामा पारेको बिषयमा सरकारले कुनै कडा कदम नचालेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ ।
