काठमाडौँ । काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले दल विभाजनको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफरिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको बताइएको छ ।
सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यादेश ल्याउनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको साथ छ ।
अध्यादेशले एमाले र जसपालाई हाइसन्चो
सरकारले ल्याउने दल विभाजनको अध्यादेशबाट एमाले र जसपालाई भने हाइसन्चो हुने भएको छ । यि दुबै दल फुटको संघारमा रहेकाले कानुनीरुपमा पार्टी फुटाउन यो अध्यादेशले सजिलो गराउनेछ ।
एमालेभित्र ओली र नेपाल समुहबीच कुरा नमिल्दा अहिले पार्टी फुटको संघारमा छ । त्यस्तै जसपाभित्र महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव समुहबीच पनि फुटकै अवस्था छ । त्यसैले यि दुबै दलहरुलाई पार्टी फुटाउन अध्यादेशबाट कानुनीआधार मिल्नेछ ।
थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउन जसपाको ठाकुर समुहले नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आग्रह गरेका थिए । आउन लागेको अध्यादेशको एमालेको ओली समुहले भने विरोध गरेको छ ।
