काठमाडौं । मोदी सरकारले जम्मु कश्मीरबारे संविधानमा भएको व्यवस्था खारेज गरेसंगै पाकिस्तान रुष्ट भएको छ ।
मोदी सरकारले स्वतन्त्र राज्यका रुपमा रहेको जम्मु कश्मीरलाई दुई भागमा विभाजन गरी केन्द्र सरकारले शासन चलाउने कदमको पाकिस्तानले घोर निन्दा गरेको छ ।
कश्मीरको पुरानो ब्यवस्था ध्वस्त पार्न मोदी सरकारले संविधानमा भएको धारा ३७० खारेज गरेका थिए । गत सोमबार संसदमा केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले उक्त धारा खारेजीका लागि प्रस्ताव गरेसंगै संसदबाट पारित भएको छ ।
मोदीको उक्त कदम लगत्तै भारतले आफुहरुसंग गलत खेलको सुरुवात गरेको पाकिस्तानले बताएको थियो ।
कश्मीरका बिषयमा पाकिस्तान पनि उत्तिकै चासो राख्दछ ।
पाकिस्तानको कडा कदम
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतका सवालमा आफ्ना सैनिक उच्च अधिकारीहरुलाई सर्तक अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
उनले भारतसंगको सिमा नाकामा चौबिसै घण्टा हाइअर्लट रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री खानले आफ्नो देशबाट भारतिय राजदुत लगायत भारतिय उच्चअधिकारी, कुटनियज्ञ लगायतलाई देश छोड्न भनिसकेका छन् । पाकिस्तानले भारतबाट आफ्ना उच्चअधिकारीलाई पनि बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
साथै भारतसंगको दुईपक्षिय ब्यापार स्थगित गरिएको घोषणा पाकिस्तानले गरेको छ । संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै कश्मीरमा केन्द्र शासान चलाउने भारतको निर्णयबिरुद्ध पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा जाने समेत बताइरहेको छ ।
यदि पाकिस्तानले तेसो गर्यो भने भारतले कश्मीरमाथी उठाएको कदम उल्टिन सक्छ ।
भारतको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानून तोडेको र भारतमा धार्मिक र जातिय आधारमा हिंसा हुन सक्ने भय रहेको पाकिस्तानको आकँलन छ ।
भारतको हिमाली क्षेत्र जम्मु कश्मीरमा भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएका छन् । केही भागमा भने दुई देशले शासन समेत गर्दै आएका छन् ।
